11 सिमेंट कंपन्यांना 6700 कोटी रुपयांचा दंड

लवादाने कंपन्यांची आव्हान याचिका फेटाळून लावली 6700 कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागणार 
नवी दिल्ली: देशातील 11 सिमेंट कंपन्यांनी साखळी पद्धतीने व्यवहार करून किमती वाढविल्याबद्दल स्पर्धा आयोगाने या कंपन्यांना 6700 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या निकालाविरोधात कंपन्यांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाकडे (एनसीएलएटी) आव्हान याचिका दाखल केली होती. लवादाने ती याचिका फेटाळून लावल्यामुळे या कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात आज 3 टक्‍क्‍यांपर्यंत घट नोंदली गेली. सिमेंट कंपन्या साखळी करून सिमेंटचे भाव वाढवित आहेत. त्यामुळे घरांच्या किमती वाढत आहेत, असे विकसकांचे म्हणणे होते.
त्यांनी यासाठी स्पर्धा आयोगाकडे दाद मागितली होती. ऑगस्ट 2016 मध्ये आयोगाने विकसकांचे म्हणणे खरे असल्याचे सांगून 11 सिमेंट कंपन्या आणि त्यांच्या संघटनेला (सीएमए) 6700 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. याला कंपन्यांनी लवादाकडे आव्हान दिले होते. आता लवादाने स्पर्धा आयोगाचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगून कंपन्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. या निर्णयांनतर इंडिया सिमेंट कंपनीचा शेअर 3.29 टक्‍क्‍यांनी, अल्ट्रा टेक सिमेंट कंपनीचा शेअर 2.39 टक्‍क्‍यांनी, अंबुजा सिमेंट कंपनीचा शेअर 1.50 टक्‍क्‍यांनी, ग्रॅसिम इंडस्टीज कंपनीचा शेअर 1.31 टक्‍क्‍यांनी, जे के लक्ष्मी सिमेंट कंपनीचा शेअर 1.26 टक्‍क्‍यांनी तर एसीसी सिमेंट कंपनीचा शेअर 0.28 टक्‍क्‍यांनी कमी झाला.
या निर्णयाचे विकसकांनी स्वागत केले आहे. त्याचबरोबर गेल्या आठवड्यात विकसकांनी पोलाद कंपन्याही साखळी पद्धतीने दरवाढ करीत आहेत, असे सांगितले आहे. विकसकांनी तसे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविले आहे.
त्याचबरोबर पोलाद कंपन्यांविरोधात स्पर्धा आयोगाकडे तक्रार करणार असल्याचे सांगितले आहे. केंद्र सरकारने 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घर ही महत्त्वाकांक्षी योजना अंमलात आणली आहे. मात्र, काही कंपन्या केवळ आपल्या फायद्यासाठी या धोरणाला छेद देऊ शकणारे काम करीत असल्याचे सांगितले गेले.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)