11 गावांमध्ये महापालिकेची बांधकाम नियमावली लागू

राज्य शासनाचे आदेश : प्रादेशिक विकास आराखड्यानुसार काही ठिकाणी परवानगी

पुणे – पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांमध्ये महानगरपालिकेच्या जुन्या हद्दीची बांधकाम नियमावली लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे या अकरा गावांमध्ये टीडीआर आणि प्रीमिअम एफएसआय वापरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, या 11 गावांमधील वनिकरण झोन, गावठाण पासूनचा जवळचा रहिवास झोन या ठिकाणी प्रादेशिक आराखड्याची बांधकाम नियमावली लागू राहणार आहे.

पुणे महानगरपालिकेची हद्दवाढ करून 2017 मध्ये 11 गावे समाविष्ट करण्यात आली. त्यापूर्वी प्रादेशिक आराखड्यातील प्रोत्साहनपर नियमावलीनुसार बांधकामांना परवानगी दिली जात होती. त्यामुळे या गावांमध्ये कोणत्या बांधकाम नियमावलीनुसार परवानगी देण्यात यावी, याबाबत प्रश्‍न निर्माण झाला होता. तेव्हा महापालिकेने राज्य सरकारकडून मत मागविले होते. त्यावर राज्य सरकारकडून याबाबत अभिप्राय देण्यात आला आहे.

पुणे महापालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यास आणि बांधकाम नियमावलीस राज्य सरकारकडून जानेवारी 2017 मध्ये मान्यता देण्यात आली. महापालिकेच्या हद्दीबाहेर 10 किलोमीटरच्या परिसरात हीच नियमावली यापूर्वीपासून लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या हद्दीत 11 गावे समाविष्ट झाल्यानंतर त्यांचा विकास आराखडा तयार होईपर्यंत महापालिकेच्या जानेवारीत मंजूर झालेली बांधकाम नियमावली लागू करावी, असे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत. मात्र वनिकरण झोन, शेती अथवा ना विकास झोन, गावठाणापासूनचा 200 मीटर परिसरात असलेला रहिवासी झोन यामध्ये ही महापालिकेच्या नियमावलीनुसार नव्हे, तर प्रादेशिक विकास आराखड्याच्या प्रोत्साहनपर नियमावलीनुसार बांधकामांना परवानगी द्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे.

पुणे जिल्ह्याच्या प्रादेशिक योजनेकरिता राज्यातील प्रादेशिक योजनांकरिता मंजूर केलेली सुधारित प्रमाणित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू केलेली आहे. पुणे महानगरपालिकेची 5 जानेवारी 2017 रोजीची मूळ हद्दीची विकास नियंत्रण नियमावली यापूर्वी हद्दवाढ झालेल्या पुणे महानगरपालिकेच्या 23 गावांच्या क्षेत्राकरिता लागू करण्यात आलेली आहे. 11 गावांची विकास योजना प्रसिध्द करतेवेळी सर्वसाधारणपणे पुणे महानगरपालिकेची नियमावली लागू करणे अपेक्षित आहे. या सर्व बाबी विचारात घेता हद्दवाढ झालेल्या 11 गावातील क्षेत्राकरिता महानगरपालिकेची 5 जानेवारी 2017 रोजीची नियमावली सर्वसाधारणपणे लागू करणे आवश्‍यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)