1069 कोटी रुपयांवर अद्यापही आक्षेप

महापालिका लेखापरीक्षण विभागाकडे 227 कोटी रुपयांची कागदपत्रे जमा
आयुक्‍तांच्या नोटीसनंतरही 32 विभागांकडून एकही कागदपत्र जमा नाही

पिंपरी  – महापालिका लेखा परीक्षण अहवालात 1982-83 पासून 2009-10 अखेर 1 हजार 296 कोटी 37 लाख इतक्‍या रकमेवर कागदपत्रांच्या अभावी आक्षेप घेण्यात आला होता. आयुक्‍तांनी नोटीस बजावल्यानंतरही संबंधित विभाग आक्षेप दूर करण्यास निष्फळ ठरले आहेत. कागदपत्रे जमा करण्यासाठी दिलेल्या मुदतीत केवळ 227 कोटी 37 लाख रुपयांची कागदपत्रे जमा झाली आहेत. यामुळे अजूनही 1069 कोटी रुपयांची रक्‍कम आक्षेपाधीन आहे.

महापालिकेच्या जमा-खर्चाच्या लेखापरीक्षणात 1069 कोटी रुपयांवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. तब्बल कागदपत्रे न मिळाल्याने महापालिका लेखापरीक्षण अहवालानुसार तब्बल 1069 कोटी रुपयांची रक्कम आक्षेपाधीन राहिली आहे. तर, 15 जुलैपर्यंत कागदपत्रे जमा करण्यासाठी दिलेल्या मुदतीत 227 कोटी 37 लाख रुपयांची कागदपत्रे जमा झाली आहेत. कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी आयुक्तांनी सर्व संबंधित विभागप्रमुख व शाखाप्रमुखांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. तसेच, एकूण आक्षेपाधीन रकमेच्या किमान 50 टक्के रकमेची कागदपत्रे जमा करण्याबाबत स्पष्ट केले होते.

मात्र, मुदतीनंतर देखील 32 विभागांकडून (प्रभाग कार्यालये पकडून) लेखा परीक्षण विभागाला एकही कागदपत्र जमा करण्यात आलेले नाही.
महापालिका लेखा परीक्षण अहवालात 1982-83 पासून 2009-10 अखेर 1 हजार 296 कोटी 37 लाख इतक्‍या रकमेची कागदपत्रे उपलब्ध न झाल्याने संबंधित रक्कम आक्षेपाधीन होती. याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही कागदपत्रांची पूर्तता केली जात नव्हती. त्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतरही कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली जात नसल्याने संबंधित विभागप्रमुख आणि शाखाप्रमुखांना आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांनी 11 जुलै रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

एकूण आक्षेपाधीन रकमेच्या 50 टक्के रकमेची कागदपत्रे उपलब्ध करून न दिल्यास याप्रकरणी कोणतेही कारण विचारात न घेता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 56 अनुसार संबंधित जबाबदार अधिकारी/कर्मचारी यांची एक दिवसाची वेतनवाढ रोखण्यात येईल, असे या नोटीसीत म्हटले होते.

कागदपत्रे जमा करण्यासाठी 15 जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीमध्ये 227 कोटी 37 लाख रुपयांची कागदपत्रे जमा करण्यात आली. त्यामुळे आता 1069 कोटी रुपयांची रक्कम कागदपत्रे सादर न केल्याने आक्षेपाधीन राहिली आहे. कागदपत्रे सादर न केल्याने प्रलंबित असलेल्या आक्षेपांबाबत तसेच त्याबाबत नियोजित कारवाईविषयी महापालिका प्रशासन आता काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

संबंधितांवर कारवाई करणार : आयुक्‍त
“”लेखापरीक्षण अहवालात असलेल्या आक्षेपांबाबत झालेली पूर्तता आणि प्रलंबित आक्षेपाधीन रकमेबाबतचा अहवाल अद्याप मला प्राप्त झालेला नाही. हा अहवाल मिळाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या आक्षेपाधीन रकमेबाबत जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. ज्यांनी कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली नाही, त्यांच्यावर विभागप्रमुखांनी कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यानंतरही कागदपत्रे उपलब्ध होत नसल्यास विभागप्रमुखांना जबाबदार धरले जाईल”, असे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)