1 Rs Insurance Scheme : तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पिक विमा योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र, या योजनेमध्ये राज्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संदर्भात चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने देखील या योजनेत बदल करण्यासंदर्भातल्या शिफारसी राज्य सरकारला केल्या आहेत. त्यामुळे आता ही योजना बंद पडणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात भारतीय जनता पक्षाचे आमदार सुरेश धस यांनी या पीक विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक प्रकरणे देखील समोर आणली होती. यामध्ये सीएससी सेंटर वरून हा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
गैरव्यहार झाला मात्र, कारवाई देखील झाली – कृषिमंत्री
या योजनेमध्ये काही प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे प्राथमिक दृष्ट्या निदर्शनास आले असल्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी म्हटले आहे. मात्र मागील दोन दिवसापूर्वी काही जणांवर कारवाई देखील करण्यात आली असल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली. जर पिक विमा योजनेत बदल करायचे असतील तर त्याचा अभ्यास करून त्यानंतर मंत्रिमंडळात हा विषय मांडला जाईल, अशी माहिती देखील कोकाटे यांनी दिली आहे. या योजनेबाबत सर्व निर्णय हे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
योजना बंद करावी अशी भूमिका मांडणे योग्य नाही – मुनगंटीवार
योजना बंद करावी अशी भूमिका मांडणे योग्य नसल्याचे भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. शेतकऱ्यांना जय किसान योजनेची आवश्यकता आहे. त्यामुळे याकडे गंभीरपणे लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. आवश्यकता पडल्यास योजनेत काही बदल करणे आवश्यक आहे. त्यात भ्रष्टाचार झाला म्हणून बंद करा, असे होत नाही, असे देखील त्यांनी म्हटले आहे.
मधल्यामध्ये कसे लाटले जातात पैसे?
खरीप 2024 मध्ये एकूण 4 लाख 5 हजार 553 अर्ज बोगस असल्याची माहिती कृषी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न उघड करण्याच्या अटीवर दिली आहे. राज्य सरकारने एक रुपयात पीकविमा योजना सुरू केल्यानंतर प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला माहिती न देता पैसे लुबाडण्याचे प्रकार सुरु आङेत. शेतकऱ्याच्या नावावर परस्पर सामूहिक सेवा केंद्राचे (सीएससी) चालक पीकविम्यासाठी अर्ज करीत असल्याचं समोर आलं आहे. एक अर्ज करण्यासाठी एक रुपयाचा खर्च आहे, तर एक अर्ज केल्यापोटी सामूहिक सेवा केंद्रचालकांना 40 रुपये मिळतात. त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील सामूहिक सेवा केंद्राने परभणी, नांदेडमधील शेतकऱ्यांचा विमा काढल्याचे प्रकारही समोर आले. सर्वाधिक बोगस अर्ज हे सामूहिक सेवा केंद्र चालकांकडून करण्यात आले आहेत. सर्वाधिक बोगस अर्ज करणाऱ्या सेवा केंद्र चालकांची यादी जारी करण्यात आली असून त्यातील 96 जणांनी सर्वाधिक बोगस अर्ज केल्याचं समोर आलं आहे. या 96 जणांपैकी बीडमध्ये सर्वाधिक म्हणजेच 36 सामूहिक सेवा केंद्रे आहेत. या सर्वांची नोंदणी केंद्र सरकारने रद्द केली आहे.
350 कोटींचा घोटाळा?
पीकविम्यासाठी एकूण 16 कोटी 19 लाख 8 हजार 850 अर्ज मंजूर झाले होते. त्यापैकी सुमारे चार लाखांहून अधिक अर्ज बोगस निघाले आहेत. पीकविम्याची संरक्षित रक्कम पीकनिहाय आणि जिल्हानिहाय वेगवेगळी आहे. त्यामुळे गैरव्यवहाराचा निश्चित आकडा समजू शकला नाही. पण, सुमारे चार लाख अर्ज बनावट असल्याचे समोर आल्यामुळे गैरव्यवहाराची रक्कम 350 कोटी रुपयांवर जाईल, अशी शक्यताही संबंधित अधिकाऱ्याने व्यक्त केली आहे.
सर्वाधिक बोगस अर्जदार असलेले जिल्हे कोणते?
बीड – 1 लाख 9 हजार 264
सातारा – 53 हजार 137
जळगाव – 33 हजार 786
परभणी – 21 हजार 315
सांगली – 17 हजार 217
अहिल्यानगर – 16 हजार 864
चंद्रपूर – 15 हजार 555
पुणे – 13 हजार 700
छत्रपती संभाजीनगर – 13 हजार 524