पुणे – मेट्रो प्रकल्प हाती घेण्यात आलेल्या शहरात दस्तखरेदी, गहाणखतावर आकारण्यात येत असलेला एक टक्का मेट्रो सेस पुढील दोन वर्ष न आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तशा अध्यादेश राज्य सरकारकडून शनिवारी काढण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी बुधवारी (दि.1) सुरू होणार आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. त्यानुसार सरकारकडून हे आदेश काढले आहेत. मुद्रांक शुल्कातील ही सवलत राज्यातील पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण आणि नागपूर या शहरांमध्येच लागू असणार आहे.
पुणे शहरात दस्तनोंदणीवर सध्या 5 टक्के मुद्रांक शुल्क, एक टक्का एलबीटी आणि एक टक्का मेट्रो सेस असे सुमारे 7 टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्यामध्ये एक टक्का हा मेट्रो सेस म्हणून नव्याने आकारला जात होता. परंतु तो आता पुढील दोन वर्षांसाठी न आकरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे आता दस्तनोंदणी, तसेच गहाणखत यावर 6 टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात मिळून सुमारे 27 रजिस्टर कार्यालय आहेत. या सर्व कार्यालयात मिळून दरदिवशी सुमारे आठशेहून अधिक दस्त होतात. तर दरवर्षी सुमारे 28 ते 30 हजार दस्त नोंदवले जातात. या सर्वांना या सवलतीचा फायदा होणार आहे.