अमित शहा: कायमस्वरूपी केंद्रशासित प्रदेश राहणार नसल्याची ग्वाही
नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीर कायमस्वरूपी केंद्रशासित प्रदेश राहणार नाही. सुरक्षा स्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा मिळेल, अशी भूमिका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी मांडली.
भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) प्रशिक्षणार्थींशी शहा यांनी येथे संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी जनतेच्या हितासाठी धाडसी निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे सांगत कलम 370 चा संदर्भ दिला.
मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द करण्यासाठी कलम 370 हटवण्याचे पाऊल उचलले. त्याशिवाय, जम्मू-काश्मीरचे विभाजन दोन केंद्रशासित प्रदेशांत करण्यात आले. त्या निर्णयाचे शहा यांनी जोरदार समर्थन केले. त्या निर्णयानंतर जम्मू-काश्मीरात बंदुकीची एकही गोळी सुटली नाही. त्याशिवाय, हिंसाचारात एकाही व्यक्तीचा मृत्यू झाला नाही. काश्मीरची ओळख आणि तेथील संस्कृतीचे रक्षण केवळ कलम 370 मुळे होत असल्याचा समज चुकीचा आहे.
भारतीय राज्यघटनेमुळे सर्व प्रादेशिक अस्मितांचे रक्षण होते. उलट, सीमेपलिकडून होणाऱ्या दहशतवादाचे खरे कारण कलम 370 चा गैरवापर हे आहे, अशी स्पष्टोक्ती त्यांनी केली. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीपुस्तकाची (एनआरसी) अंमलबजावणी देशभरात करण्याची गरज शहा यांनी याआधीच व्यक्त केली आहे. त्याबाबत बोलताना ते म्हणाले, केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेसाठीच नव्हे; तर सुशासनासाठीही एनआरसी अत्यावश्यक आहे. विकासाचा लाभ सर्व नागरिकांपर्यंत पोहचण्यासाठी एनआरसीला महत्व आहे. त्याकडे राजकीय स्वरूपाची कृती म्हणून पाहिले जाऊ नये.