पाच दिवसाचा आठवडा एक मार्च पासून लागू; त्या दिवसांचा पगार देण्याची मागणी
सातारा, दि.12 (प्रतिनिधी)
महाविकास आघाडी सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 5 दिवसाचा आठवडा करण्याची केलली मागणी सरकारने मान्य केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 5 दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णयाला बुधवारी मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, या निर्णयातून अत्यावश्यक सेवांसह पोलीस दलाला व विविध महत्त्वाच्या खात्यातील कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयामुळे संमिश्र प्रतिक्रीया उमटताना दिसत आहेत.
ज्या शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद लागू आहे किंवा ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात अशा कार्यालयाना व शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसाचा आठवडा लागू नाही.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 5 दिवसांचा आठवडा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार, दररोज कामाची 45 मिनिटे वाढवून 5 दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. असे असले तरी ज्या विभागांना सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा ज्यांना होणार नाही त्या कर्मचाऱ्यांना सुट्टीच्या दिवसांचा पगार देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
यांना होणार नाही लाभ
शासकीय रुग्णालये, पोलीस, कारागृह विभाग, पाणी पुरवठा, अग्निमशन दल, सफाई कामगार, शासकीय महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, शाळा, तंत्रनिकेतने.
जलसंपदा विभाग : दापोडी, सातारा, वर्धा, अकोला, अहमदनगर, अष्टी, खडकवासला, नाशिक व नांदेड येथील कर्मशाळा. नागपूर, भंडारा येथील मध्यवर्ती कर्मशाळा तसेच जलसंपदा व सार्वजनिक विभागांतर्गत क्षेत्रिय कामावरील व प्रकल्पांवरील नियमित आस्थापना, स्थायी व अस्थायी आस्थापना व रोजंदारीवरील क्षेत्रिय कामगार व कर्मचारी.