भारत-म्यानमार भागीदारीतील प्रगतीबाबत समाधान
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आसियान-भारत शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर म्यानमारच्या राष्ट्रीय सल्लागार आंग-सान-स्यू-की यांची भेट घेतली. यावेळी पंतप्रधानांनी त्यांच्या सप्टेंबर 2017 मधल्या म्यानमार भेटीला तसेच जानेवारी 2018 मध्ये झालेल्या आसियान-भारत शिखर परिषदेच्या वेळी स्यू-की यांच्या भारत भेटीला उजाळा दिला. दोन्ही देशादरम्यान महत्वपूर्ण भागीदारी संदर्भात होणाऱ्या प्रगतीबद्दल दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले.
“लुक इस्ट’ धोरण आणि शेजाऱ्यांना प्राधान्य या धोरणाअंतर्गत एक भागीदार म्हणून म्यानमारला भारत प्राधान्य देत असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. म्यानमारला तसेच म्यानमारमार्गे दक्षिण पूर्व आशियाला जोडणाऱ्या रस्ते, बंदरे आणि इतर पायाभूत सुविधा या मार्गांचा विकास करण्यासाठी भारत कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
म्यानमारमधील पोलीस, सैन्य दल तसेच विद्यार्थी आणि नागरिकांच्या क्षमतेत वाढ होण्याकरिता भारत नेहमीच पाठिंबा देत राहील असे पंतप्रधान म्हणाले. दोन्ही देशातील लोकांचा परस्पर संबंध वृद्धिंगत झाल्यामुळे भागीदारीचा पाया विस्तृत व्हायला मदत होईल असे सांगून दोन्ही देशांना जोडणाऱ्या हवाई मार्गांचा विस्तार करण्याच्या भूमिकेचे उभय नेत्यांनी स्वागत केले. नोव्हेंबर 2019 मध्ये यंगुन येथे कंबोडिया, लाओस, म्यानमार आणि व्हिएतनाम या देशांसाठी व्यापार वृद्धींगत करण्याकरिता भारत सरकार घेणार असल्याच्या व्यापार बैठकीचाही त्यांनी उल्लेख केला.
भारताबरोबर असलेल्या भागीदारीला म्यानमार सरकार देत असल्याच्या महत्वाचा सु-ची यांनी पुनरुच्चार केला. म्यानमारमधील लोकशाहीचा पाया विस्तृत करण्यासाठी आणि विकासाला चालना देण्यासाठी भारत देत असलेल्या सातत्यपूर्ण पाठिंब्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.
दोन्ही देशातील भागीदारी अधिक वृद्धींगत करण्यासाठी स्थिर आणि शांततामय सीमा महत्वाची असल्याबद्दल दोन्ही नेत्यांमध्ये एकमत झाले. भारत-म्यानमार सीमेपार घुसखोरांना अटकाव करण्याबाबत म्यानमार देत असलेल्या सहकार्याचे मोल भारत जाणत असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.
राखीन येथे 250 घरं बांधणीचा पहिला भारतीय प्रकल्प पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर तेथे आणखी सामाजिक-आर्थिक प्रकल्प हाती घेण्याबाबत भारत उत्सुक असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. बांग्लादेशातील निर्वासितांचे राखीन राज्यातील त्यांच्या घरी वेगवान आणि सुरक्षित पुनर्विकास करण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. आगामी वर्षात उच्चस्तरीय संवाद कायम राखण्यावर दोन्ही नेत्यांदरम्यान एकमत झाले.