- अर्थसंकल्प 680 कोटींचा ः विकास राहिला बाजूला, 306 कोटींच्या ठेवल्या ठेवी
- साडेनऊ महिन्यांतील स्थिती; प्रमुख प्रकल्पांसाठी खर्च करण्यावर भर
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने गेल्या साडेनऊ महिन्यांमध्ये प्रमुख विकासकामांसाठी फक्त74 कोटी रुपयांचाच खर्च केला आहे. मोशी येथील आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र, पेठ क्रमांक 12 मधील गृहप्रकल्प आणि वाल्हेकरवाडी गृहयोजना यांच्यासाठी प्रामुख्याने खर्च करण्यात आला आहे. प्राधिकरणाचे नावच पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण आहे. परंतु प्राधिकरणाने विकासासाठी खर्च केलेल्या रक्कमाच्या चौपट बॅंकेत ठेवीच ठेवल्या आहेत. त्यामुळे प्राधिकरण हे विकासकामे करुन नागरिकांना सुविधा पुरविणार की बॅंकांमध्ये कोट्यवधी रुपये ठेऊन व्याज कमावणार ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने उड्डाण पूल, रस्त्यावर अवघे सव्वा दोन कोटी रुपये खर्चले आहेत. प्राधिकरणाचा सर्वाधिक खर्च पेठ क्रमांक 12 गृहप्रकल्पाला 40 कोटी 90 लाख रुपये खर्च केले आहेत. तर विद्युतविषयक कामांसाठी 66 लाख रुपये खर्च केले आहेत. तसेच आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक आणि प्रदर्शन केंद्रासाठी 20 कोटी रुपये खर्च केला आहे.
प्राधिकरणाचा 2019-20 या आर्थिक वर्षाचा 679 कोटी 89 लाख रुपये जमा-खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. अर्थसंकल्पात 679 कोटी 89 लाख रूपयांची रक्कम जमा तर, 674 कोटी 62 लाख रुपये इतकी रक्कम खर्च म्हणून पकडण्यात आली होती. तथापि, प्राधिकरणाला प्रत्यक्षात 1 एप्रिल 2019 ते 20 जानेवारी 2020 पर्यंत 400 कोटी 72 लाख रूपये इतकेच उत्पन्न मिळाले आहे. त्यामध्ये 346 कोटी 78 लाखांच्या ठेवी आहेत. ठेवींवरील व्याजाची रक्कम 24 कोटी 37 लाख इतकी आहे. तर, अन्य मार्गाने 29 कोटी 57 लाख इतके उत्पन्न मिळाले आहे.
प्राधिकरणाने आत्तापर्यंत एकूण खर्च 403 कोटी 48 लाख इतका केलेला आहे. 305 कोटी 91 लाख रुपये ठेवींसाठी खर्च करण्यात आले आहेत. तर, 97 कोटी 57 लाख रुपयांचा खर्च भांडवली आणि महसुली कामांवर खर्च करण्यात आला आहे. भांडवली विकासकामांसाठी अर्थसंकल्पात 592 कोटी रुपयांचा अंदाज गृहित धरण्यात आला होता. प्रत्यक्षात प्रमुख विकासकामांसाठी 73 कोटी 78 लाख रुपये इतकाच खर्च झाला असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांकडून मिळाली.
भूखंड विक्रीतून 45 कोटी
प्राधिकरणाची चालू आर्थिक वर्षात आत्तापर्यंत नव्याने भूखंड विक्री झालेली नाही. भूखंड विक्रीतून प्राधिकरणाला 100 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित होते. दरम्यान, पुढील सव्वादोन महिन्यांत याबाबत कार्यवाहीचे नियोजन आहे. तथापि, गेल्या आर्थिक वर्षात (2018-19) भूखंड विक्री झाली होती. त्या माध्यमातून जमा झालेली 45 कोटी रुपयांची रक्कम प्राधिकरणाच्या चालू वर्षाच्या उत्पन्नात जमा झाली आहे.