पुणे – शासकीय जागांवर अतिक्रमण झालेले घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर उर्वरित मोकळ्या जागांवर पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना राज्य शासनाने यापूर्वीच जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. मात्र, यावर प्रशासनाकडून कानाडोळा होत असल्याने गायरान जमिनी तसेच इतर शासकीय मोकळ्या जागांवर अतिक्रमणे वाढताना दिसत आहे.
शहरी आणि ग्रामीण भागात शासकीय विभागांच्या अनेक मोकळ्या जागा आहेत. या जागांना सुरक्षा भिंत न बांधणे, तसेच संस्थांना दिलेल्या जागेवर बांधकाम न करणे यामुळे या मोकळ्या जागांवर अतिक्रमणे होतात. पर्यायाने या जागांवर अतिक्रमणे काढणे अवघड होते. केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्याची योजना आखली आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने शहरी व ग्रामीण भागातील सरकारी जागांवर अतिक्रमण करून बांधलेली 1500 चौरस फुटांपर्यंतचीच घरे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अधिकृत केलेल्या घरांव्यतिरिक्तची राहणारी मोकळी जागेवर आता पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना राज्य शासनाने जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत. यापुढे शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण होणार नाही, याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी, यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. तसेच असे अतिक्रमण झाल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्याची जबाबदारी संबंधितांवर निश्चित करण्याची कार्यवाही तत्काळ करण्यात यावी, अशा सूचनाही राज्य शासनाने जिल्हाधिकारी यांना दिल्या आहेत. मात्र, शासनाच्या या आदेशाकडे प्रशासनाकडून गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचे दिसून येत आहे.