नदी पात्रालगतचे अतिक्रमण रोखण्यासाठी प्रशासनाचा निर्णय
पुणे – नदीपात्रात राडारोडा टाकून राजरोसपणे नदी प्रदूषण तसेच अतिक्रमण रोखण्यासाठी अखेर महापालिका प्रशासनाने ठोस पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. राडारोडा टाकण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी या नद्यांच्या काठावर महापालिका प्रशासनाने गस्त घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुळा आणि मुठा नदीपात्रातील राडारोडा टाकण्याच्या घटना गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात राडारोडा टाकून नंतर त्या ठिकाणी भराव तयार करून अतिक्रमण केले जात आहे. काही दिवसांपूर्वी संगमवाडीतही अशाच प्रकारे भराव टाकून जागा तयार केल्याचे समोर आल्यानंतर पालिका प्रशासनाने याबाबत गांभीर्याने विचार करत आधी या राडारोड्याची जबाबदारी क्षेत्रीय कार्यालयांवर निश्चित केली आहे. त्यानंतर आता गस्त घालण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी पथक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे पथक तीन शिफ्टमध्ये काम करणार असून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र वाहनांचीही सोय असणार आहे. त्यांच्यावर राडारोडा टाकणाऱ्यांना प्रतिबंध करण्यासह त्यांच्या कडक कायदेशीर तसेच दंडात्मक कारवाई करण्याची जबाबदारी असणार आहे. तीन शिफ्टमध्ये ही गस्त घातली जाणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्रपणे कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी नुकतेच अतिक्रमण विभाग तसेच सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाकडून तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच या पथकाच्या कामगिरीचा आढावा महापालिका आयुक्त स्वत: प्रत्येक आठवड्याला घेणार आहेत.
तीन संस्थांमध्ये गोंधळ
नदीपात्रातील पाण्यावर जलसंपदा विभागाचा हक्क आहे. तसेच, नदीपात्रातील जमिनीचा वापर करण्यासाठी (सर्कस, जाहीर सभा) जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक असते. त्यासाठीचे आकारण्यात येणारे शुल्क हे जिल्हाधिकारी कार्यालय भरून घेते. मात्र, त्याच जमिनीवरील अतिक्रमणावर महापालिकेने कारवाई करावी, यासाठी दबाब असतो. या तीन संस्थांमधील असलेल्या गोंधळामुळे नदीपात्रातील राडारोडा वाढल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी अखेर कारवाईचे अधिकार कोणाचे याचा वाद न घालता नदीसाठी पुढाकार घेतला आहे.