पुणे – शहराच्या वाढत्या विस्ताराचे नियोजन करण्यासाठी राज्य शासनाने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)च्या स्थापनेस पुढाकार घेतला असला तरी, गेल्या साडेतीन वर्षांत “पीएमआरडीए’च्या कामकाजाबाबत शासकीय स्तरावर असलेल्या उदासिनतेचा फटका बांधकाम व्यावसायिकांना बसत असल्याचे समोर आले आहे.
बांधकाम क्षेत्रासाठी “पीएमआरडीए’ आणि महापालिकेच्या नियमात असलेल्या तफावती, एकाच भागासाठी रेडीरेकनरचे वेगवेगळे दर आणि अनधिकृत बांधकामांवर “पीएमआरडीए’चे नसलेले कोणतेही नियंत्रण यामुळे महापालिकेची हद्द संपताना आणि “पीएमआरडीए’ची हद्द सुरू होताना, घरांच्या किंमतींमध्ये तब्बल 50 टक्के दरांची तफावत आहे. त्यामुळे महापालिका हद्दीत नियमानुसार, घरे बांधणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांची हजारो घरे विक्रीविना पडून आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला कोणत्याही नियमांचे सोपस्कर पार न पाडता अनधिकृतपणे बांधलेली घरे बेसुमारपणे विक्री होत आहेत. त्यामुळे कर्ज काढून घरे बांधणारे बांधकाम व्यावसायिक चांगलेच अडचणीत सापडले असून शासनदरबारी या प्रश्नावर भूमिका घेण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा तयार नसल्याने बांधकाम व्यावसायिक चांगलेच हवालदिल झाले आहेत.
का विक्री होत नाहीत “ती’ घरे
बांधकाम तज्ज्ञांच्या मते महापालिकेच्या हद्दीत असणारे रेडी रेकनरचे दर हे राज्य शासनाकडून ठरविताना संबंधित भागात झालेले व्यवहार, बाजारमूल्य, तसेच बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित माहितीवरून तसेच जागेच्या आरक्षणानुसार, निश्चित केले जातात. हे दर महापालिका हद्दीत पाच हजारांच्या वरच आहेत. त्याचवेळी हद्दीबाहेर असलेल्या मात्र, पालिकेच्या हद्दीपासून अवघ्या 50 ते 100 मीटर असलेल्या गावांमध्ये हे दर कमी आहेत. त्यातच, महापालिकेचे बांधकाम परवाना शुल्क हे या दरावरूनच निश्चित केले जाते. सध्या महापालिकेचे असलेले बांधकाम शुल्क हे “पीएमआरडीए’च्या शुल्काच्या दुप्पट आहे. तसेच, महापालिका हद्दीत मुद्रांक शुल्क 7 टक्के असून “पीएमआरडीए’मध्ये ते 5 टक्केच आहे. या सर्व घटकांचा परिणाम घरांच्या किंमतीवर होतो. त्यामुळे महापालिका हद्दीत 25 ते 30 लाखाला असलेले घर हे महापालिका हद्दीबाहेर जाताच अवघ्या 100 मीटरवर 15 ते 20 लाखात मिळते. त्यामुळे ग्राहक किंमतीत आठ ते दहा लाखांचा फायदा बघून “पीएमआरडीए’च्या हद्दीत घर घेण्यास प्राधान्य देत आहेत. परिणामी महापालिका हद्दीतील घरे पडून राहात असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
झटपट पैशासाठी पाडले जाताहेत भाव
“पीएमआरडीए’ची हद्द सुमारे 7 हजार चौरस मीटरची असून त्यात 800 गावांचा समावेश होतो. तर महापालिकेच्या चारही बाजूला ही हद्द आहे. त्याचवेळी पालिकेची हद्द ही अवघी 381 चौरस किलोमीटरची आहे. त्यामुळे महापालिकेस आपल्या हद्दीत होणारी अनधिकृत बांधकामांवर लक्ष ठेवणे किमान शक्य आहे. मात्र, “पीएमआरडीए’कडे अशी कोणतीही यंत्रणा नाही. परिणामी, हद्दीजवळ मोठ्या प्रमाणात संयुक्त भागीदारीतून अनेक लहान-लहान बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधकामे सुरू केली आहेत. हे “पीएमआरडीए’ची परवानगी घेताना, तीन ते चार मजल्यांचीच परवानगी घेतात. त्यानंतर प्रत्यक्षात बांधकाम करताना 10 ते 12 मजले करतात. त्यामुळे त्यांना गुंतविलेला पैसा झटपट रिकामा करण्यासाठी अधिकृत घरे नियमानुसार, तर अनधिकृत बांधकामांची घरे दर पाडून अतिशय कमी किंमतीला विक्री केली जातात. परिणामी या घरांच्या किंमती कमी असल्या तरी या बांधकाम व्यावसायिकांना हा नफाच असतो. त्यामुळे झटपट पैशासाठी भाव पाडून घरे विक्री केली जात आहेत.
सहजा सहजी मिळते कर्ज
राष्ट्रीयकृत बॅंकाकडून गृह खरेदीसाठी कर्ज देताना, बांधकाम परवानगी तसेच इतर सर्व आवश्यक मान्यता आणि रेरा नोंदणी आहे का याचा विचार करूनच अधिकृत बांधकाम प्रकल्पांना कर्ज दिले जाते. त्याचे दर 8 ते 9 टक्केच्या आसपास आहेत. मात्र, काही खासगी हाऊसिंग लोन कंपन्या 11 ते 12 टक्के दराने अनधिकृत बांधकामांनाही कर्ज देतात. त्यामुळे आधी कमी किंमत आणि मोजक्याच कागदपत्रावर मिळणारे कर्ज यामुळे नागरिक हद्दीबाहेरच घर घेण्यास प्राधान्य देतात, प्रत्यक्षात या ठिकाणी महापालिकेचे पाणी, रस्ते, कचरा व्यवस्थापन या कोणत्याही सुविधा नसल्या तरी भविष्यात “पीएमआरडीए’ या सुविधा देणार असल्याचे त्यांना बांधकाम व्यावसायिकांकडून आश्वासन दिले जाते. त्यामुळे नागरिक हद्दी ऐवजी काही दूर अंतरावर घर घेण्यास प्राधान्य देत असल्याचे चित्र आहे.