पुणे – जिल्हा प्रशासनाने आता धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करून हा प्रश्न सोडविण्याचा निर्धार केला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील पिंपळगाव जोगे, माणिकडोह, येडगाव, आंध्रा आदींसह 10 धरणांमधील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. येत्या 15 जूनपासून यासाठी विशेष मोहीम जिल्हा पुनर्वसन शाखेमार्फत राबविली जाणार आहे.
धरण बांधून पूर्ण झाले, तरी अजूनही पुनर्वसनाचे काम सुरूच आहे. जिल्ह्यात सुमारे 25 धरणे असून मागील 40 ते 50 वर्षांपासून या धरणग्रस्तांचे अजूनही पुनर्वसन झालेले नाही. तसेच काही धरणग्रस्तांनी अजूनही याचा मोबदला स्वीकारलेला नाही. त्यामुळे हा प्रश्न वर्षांनुवर्षे प्रलंबित आहेत. काही धरण प्रकल्पातील मोजक्याच लोकांचेच पुनर्वसनाचे काम बाकी आहे. हे नागरिक पुढे येत नसल्याने संबंधित धरण प्रकल्पातील पुनर्वसन 100 टक्के पूर्ण न झाल्याने पुनर्वसनाची फाईल बंद करता येत नाही.
याविषयी माहिती देताना जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी भारत वाघमारे यांनी सांगितले की, जिल्हा पुनर्वसन शाखेने एक-एक धरण प्रकल्पातील नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यासाठीचा आराखडाही तयार केला आहे. पहिल्या टप्प्यात वडज, माणिकडोह, पिंपळगाव जोगे, येडगाव, जाधववाडी, चिल्लेवाडी, आंध्रा, मळवडी, डोले आणि नाझरे या दहा धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी पुनर्वसन शाखेने विशेष मोहीम येत्या 15 जूनपासून हाती घेण्याचे ठरविले आहे. या दहा धरणातील सुमारे 200 ते 300 धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. या दहा धरणग्रस्तांचे 100 टक्के पुनर्वसन करून हा प्रश्न सोडविला जाणार आहे. या संदर्भात संबंधितांकडे संपर्क साधावा.