पुणे – राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत होणारा पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीचे वाटप करण्यात आले. यामध्ये पुणे जिल्ह्याला 85 कोटी 51 लाख 67 हजार रुपयांचा निधी मिळाला आहे. जिल्हा परिषदेकडून ग्रामपंचायती आणि पंचायत समितीला नुकताच हा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. यामध्ये 1 हजार 408 ग्रामपंचायतींना एकूण 68 कोटी 41 लाख 33 हजार तर 13 पंचायत समितींना एकूण 8 कोटी 55 लाख 16 हजार 737 रुपयांचा निधी वितरीत केला आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष निर्मला पानसरे यांनी दिली.
आर्थिक वर्ष सुरू होण्याआधीच देशासह राज्यात करोनाचा शिरकाव झाला आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेची घडी बिघडू लागली. मागील पाच महिन्यांपासून देशात लॉकडाऊन आहे. त्यामुळे अजूनही आर्थिक घडी व्यवस्थित बसलेली नाही. विशषेत: ग्रामीण भागात निधीअभावी अनेक विकासकामे रखडली आहेत. करोनामुळे यंदा सर्वच स्थानिक संस्थांचे आर्थिक बजेटही कमी झाले, अशा परिस्थितीत 15व्या वित्त आयोगाचा आलेला निधी जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींसाठी आशेचा किरण आहे. मंजुर निधीतून प्रत्येकी 10 टक्के निधी हा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी आहे. तर अन्य 80 टक्के निधी हा ग्रामपंचायत विभागातून सर्व ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात आला आहे.
जिल्ह्यातील तालुक्यांना अशाप्रकारे मिळाला आहे निधी…
आंबेगाव पंचायत समितीसाठी 55 लाख 94 हजार 83 आणि ग्रामपंचायतीसाठी अनुदान 4 कोटी 49 लाख 38 हजार 140, बारामती पंचायत समितीसाठी 75 लाख 86 हजार 727 आणि ग्रामपंचायतीसाठी अनुदान 6 कोटी 6 लाख 74 हजार 452, भोर पंचायत समितीसाठी 40 लाख 69 हजार 446 आणि ग्रामपंचायतीसाठी अनुदान 3 कोटी 25 लाख 44 हजार 971, दौंड पंचायत समितीसाठी 77 लाख 48 हजार 472 आणि ग्रामपंचायतीसाठी अनुदान 6 कोटी 19 लाख 68 हजार 22 , हवेली पंचायत समितीसाठी 99 लाख 11 हजार 779 आणि ग्रामपंचायतीसाठी अनुदान 7 कोटी 92 लाख 70 हजार 231, इंदापूर पंचायत समितीसाठी 87 लाख 78 हजार 571 आणि
ग्रामपंचायतीसाठी अनुदान 7 कोटी 2 लाख 6 हजार 268 , जुन्नर पंचायत समितीसाठी 88 लाख 48 हजार 368 आणि ग्रामपंचायतीसाठी अनुदान 7 कोटी 7 लाख 64 हजार 427, खेड पंचायत समितीसाठी 84 लाख 62 हजार 802 आणि ग्रामपंचायतीसाठी अनुदान 6 कोटी 76 लाख 80 हजार 985 , मावळ पंचायत समितीसाठी 59 लाख 21 हजार 791 आणि ग्रामपंचायतीसाठी अनुदान 4 कोटी 73 लाख 59 हजार 221, मुळशी पंचायत समितीसाठी 40 लाख 82 हजार 81 आणि ग्रामपंचायतीसाठी अनुदान 3 कोटी 26 लाख 45 हजार 906 , पुरंदर पंचायत समितीसाठी 47 लाख 25 हजार 11 आणि मपंचायतीसाठी अनुदान 3 कोटी 75 लाख 89 हजार 600, शिरूर पंचायत समितीसाठी 83 लाख 59 हजार 797 आणि मपंचायतीसाठी अनुदान 6 कोटी 68 लाख 56 हजार 858 , वेल्हा पंचायत समितीसाठी 14 लाख 51 हजार 822 आणि मपंचायतीसाठी अनुदान 1 कोटी 16 लाख 33 हजार 919.