- संकेतस्थळावर थकबाकीदारांची नावे
- नामवंत संस्था, बड्या व्यक्तींचीही नावे
- प्राधिकरण, एमआयडीसी, पालिकेच्या ठेकेदारांचाही समावेश
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या उत्पन्नाचा आणि खर्चाचा ताळमेळ बसू न लागल्याने करसंकलन विभागाची नजर आता मालमत्ता कर थकविणाऱ्यांकडे वळली आहे. पालिकेचा तब्बल 1118 कोटींचा कर थकविणाऱ्या निर्ढावलेल्या मालमत्ताधारकांची नावे संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आली आहेत. तब्बल 516 पानांची यादी जाहीर करण्यात आली असून, यामध्ये “बड्या’ शैक्षणिक संस्था, नामवंत राजकीय व्यक्ती, व्यावसायिक, उद्योजक, पालिकेचे ठेकेदार, राज्य शासनाच्या संस्थांसह प्राधिकरणाचाही समावेश आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे ज्या जागा महापालिकेने भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत त्या भाडेकरूंनीही पालिकेचा कोट्यवधींचा कर थकविल्याचे या यादीवरून समोर आले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे दरवर्षी अंदाजपत्रक फुगत चालले आहे. एलबीटी, करसंकलन आणि बांधकाम परवाना या प्रमुख मार्गातून महापालिकेला साडेतीन हजारांच्या आसपास उत्पन्न मिळते. मात्र, करसंकलनाची कामगिरी अपेक्षित नसल्याने तसेच कर थकविणारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालल्याने महसुलावर परिणाम होत आहे. सध्या एक लाखापेक्षा अधिक मालमत्ता कर थकविणारांची संख्या 19 हजार 200 वर पोहोचली आहे. तर एकूण थकलेल्या कराची रक्कम 1118 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
या करथकव्यांविरोधात महापालिकेच्या करसंकलन विभागाने वसुली मोहीम तीव्र केली आहे. शहरातील मालमत्ता थकबाकीदारांना कर भरण्याच्या नोटीस देण्यात आल्या होत्या. तसेच मालमत्तेचा लिलाव करण्याचा दमही नोटीसद्वारे दिला होता. मात्र, निर्ढावलेल्या करथकव्यांवर त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. अनेक थकबाकीदार मालमत्ताधारकांनी कर भरला नाही. करसंकलन विभागाने अखेर शहरातील निर्ढावलेल्या थकबाकीदारांची यादी जाहीर केली आहे.
कर भरणाऱ्यांची संख्या निम्मी
शहरातील निवासी व बिगर निवासी अशा सुमारे सव्वापाच लाख मिळकतींची नोंद करसंकलन विभागाकडे आहे. त्यापैकी वेळेत मिळकत कर भरणाऱ्यांची संख्या 50 ते 60 टक्के आहे. उर्वरित मिळकतधारकांकडून कर थकविला जातो. यामध्ये अनेक मोठे उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिक, शैक्षणिक संस्था, शासकीय संस्था आणि राजकीय व्यक्तींसोबतच त्यांचा वरदहस्त असलेल्या नागरिकांकडून करभरणा केला जात नाही. त्यांच्यावर सक्तीने कर वसुलीची भाषा करणाऱ्या महापालिकेकडूनदेखील कठोर कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे थकबाकीचा आकडा दरवर्षी फुगत जातो.
516 पानांची यादी
महापालिकेच्या संकेतस्थळावर तब्बल 516 पानांचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यात एक लाखापेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या आस्थापना व व्यक्तींची नावे, पत्ता तसेच थकबाकीची रक्कम आदी सर्व माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यात न्यायालयीन वाद प्रलंबित असलेल्या मिळकतधारकांना वगळून इतरांनी कर न भरल्यास जप्तीची कारवाई करण्याचा इशारा महापालिकेने दिला आहे.
थकबाकीदारांच्या प्रतिष्ठेची पालिकेला चिंता
सातत्याने कर थकविणाऱ्या लोकांविरुद्ध मोहीम तीव्र करावी, यासाठी काही लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना प्रशासनावर दबाव आणत होत्या. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून पालिकेकडून करथकव्यांची यादी जाहीर केली जात नव्हती. वसुलीपेक्षा या करथकव्या नागरिकांच्या प्रतिष्ठेची चिंता असल्याने ही यादी जाहीर करण्यास टाळाटाळ केली जात होती. मात्र, आयुक्तांनीच या विषयात लक्ष घातल्यानंतर करसंकलन विभागाने ही यादी प्रसिद्ध केली आहे.
नामवंत संस्था, सरकारी आस्थापनेही थकबाकीदार
थकबाकीदार व थकवलेली रक्कम
टाटा मोटर्स – 71 कोटी
टाटा लोकोमोटिव्ह – 17 कोटी
टाटा इंजिनिअरिंग – 16 कोटी
नवनगर विकास प्राधिकरण – 7 कोटी
केंद्रशासनाच्या संस्था (एच. ए.) – 36 कोटी
सेंट्रल इन्स्टिट्यूट – 1 कोटी
विद्युत महामंडळ – 8 कोटी
डायनॅमिक लॉजिस्टिक – 4 कोटी 31 लाख
एमआयडीसी स्थापत्य – 3 कोटी 26 लाख
एमआयडीसी प्रादेशिक अधिकारी – 3 कोटी 98 लाख
बजाज ऍटो – 2 कोटी 34 लाख
लोकमान्य रुग्णालय व फाउंडेशन – 4 कोटी 50 लाख
जयहिंद हायस्कूल – 1 कोटी 87 लाख
मनपा लोकमान्य मेडिकल – 1 कोटी 70
फत्तेचंद फोर्जिंग – 16 लाख
एस.पी.जे. हायस्कूल – 1 कोटी
रुबी एलकेअर – 15 लाख
ज्ञानप्रबोधिनी – 85 लाख
प्रधान अशोक शामराव (रुपीनगर शिक्षण संस्था) – 1 कोटी 27 लाख
ठाकूर इन्फ्रा – 64 लाख
संदीप पवार – 59 लाख
थरमॅक्स कंपनी – 57 लाख
शरीफभाई चौधरी – 47 लाख
जयहिंद शिंदे हायस्कूल – 43 लाख
डी. वाय. पाटील – 43 लाख
जिल्हा रुग्णालय औंध – 2 कोटी 22 लाख
महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ कार्यकारी अभियंता – 2 कोटी 16 लाख
प्रिमियर पॅकेजिंग कंपनी – 21 लाख