पिंपरी – केंद्र सरकारने मांडलेल्या श्रमिक कायद्याशी संबंधित तीन महत्त्वाच्या विधेयकांना बुधवारी राज्यसभेत मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकामुळे कामगारांच्या हिताचे आणि हक्काचे असलेले सर्व कामगार कायदे मोडीत काढले असून कामगारांना संघटनेचा, संपाचा आणि न्याय मागण्याचा हक्कही हिरावून घेतला जाणार आहे. त्यामुळे नव्या कामगार विधेयकाचा कष्टकरी संघर्ष महासंघाने निषेध नोंदविला आहे.
नव्या श्रमसंहिते बाबत श्रमिक कामगारांची बैठक शुक्रवारी (दि.25) चिंचवड येथे आयोजित करण्यात आली. यावेळी कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते, उपाध्यक्ष राजेश माने, उमेश डोर्ले, भास्कर राठोड, दिनेश कदम, सुखदेव कांबळे, सुरेश देडे, नंदू अहिर, कालिदास गायकवाड, बबन लोंढे आदीसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत नव्या श्रमसंहिता विधेयकाबाबत चर्चा करण्यात आली. केंद्र सरकार हे कंपनी आणि मोठ्या धनदांडग्यांना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्यासाठी पायघड्या घालत असून कामगारांना देशोधडीला लावण्याचे प्रकार होत असल्यामुळे मोठा धोका निर्माण झालेला आहे. भविष्यामध्ये कामगार हा इंग्रजकाळाप्रमाणे वेठबिगारीकडे जाणार असल्याचे चिन्ह दिसत आहेत. त्यामुळे नव्या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे मत अनेकांनी यावेळी व्यक्त केले. देशातील कामगार मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करेल तसेच रस्त्यावर उतरेल असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.