विभाग प्रमुखांच्या बैठकीत दिला सल्ला
पुणे : केवळ नगरसेवक सांगतात आणि दबाव आणतात म्हणून विभाग प्रमुखांनी अनावश्यक कामांवर खर्च करू नये. अशी कामे खरचं गरजेची आहेत का, त्याचा सर्वसामान्यांना काय फायदा होईल याचा विचार करावा आणि मगच अशा कामांवर खर्चास मान्यता द्यावी, असा सल्ला नवनियुक्त आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी महापालिकेच्या विभाग प्रमुखांना दिला.
महापालिकेचे अंदाजपत्रक, स्थायी समितीच्या बैठका आणि त्यानंतर झालेल्या मुख्यसभा नंतर आयुक्त गायकवाड यांनी गुरूवारी दिवसभर विभाग प्रमुखांची बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी पालिकेच्या कामांचाही आढावा घेतला.
या बैठकीत महापालिकेकडून केल्या जाणाऱ्या अनावश्यक खर्चावर आयुक्तांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. महापालिकेकडून अशी कामे अनावश्यकपणे केली जात असल्याने निधीचा दुरूपयोग होत असून नागरिकांना त्याचा फायदाही होत नाही. त्यामुळे प्रशासनाला अनेकदा टिकेचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे केवळ नगरसेवक म्हणतो म्हणून अशी कामे करू नका, त्या कामाचा अंमलबजावणी अधिकारी म्हणून तुम्ही स्वत: विचार करा आणि निर्णय घ्या. मात्र, त्यानंतरही अगदीच दाबाव असेल आणि काही पर्यायच नसेल तर मग वरिष्ठाच्या मान्यता घ्या मात्र त्यातही अनाश्यक खर्च टाळावा अशा सूचना आयुक्तांनी केल्या
यावेळी पालिकेच्या घटलेल्या उत्पन्नावरूनही आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली. या बैठकीत पालिकेकडून शहरातील झोपडपट्टीधारकांना अद्यापही महापालिका गवनि शुल्कची बिलेच देण्यात आली नसल्याची नाराजी व्यक्त केली. तसेच ती तातडीनं द्यावी अशा सूचना केल्या. मात्र, या नागरिकांची नावे तसेच पत्तेच पालिकेकडे नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आल्यानंतर त्यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. तसेच तातडीनं बिले देण्यासाठी कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या. यावेळी आयुक्तांनी उत्पन्नवाढीचे स्त्रोत, विकासकामांबाबतचे न्यायालयीन दावे, वर्गीकरणाचे प्रस्ताव, अनावश्यक खर्च यावरून अधिकाऱ्यांना सूचना वजा आदेश दिले.
प्रकल्पाच्या निधीला धक्का लावू नका
या बैठकीत प्रकल्पांचा निधी फुटकळ कामांसाठी प्रभागांमध्ये वळविण्यावरही आयुक्तांनी नाराजी केली. प्रकल्पांसाठी असलेला निधी ड्रेणेज, रस्ते, राडारोडा, पदपथ, प्लेव्हिंग ब्लॉक अशा कामांसाठी वर्गीकरणाद्वारे दिला जातो. त्यास विभाग प्रमुखांनी आक्षेप घेणे आवश्यक असताना, दबावापोटी तो निधी देण्यास मान्यता दिली जाते. ही बाब अतिशय चुकीची असून भविष्यात प्रकल्पासाठी केलेल्या निधीची तरतूद अंदाजपत्रकात लॅप्स ( प्रस्तावित निधी न वापरल्याने शिल्लक राहणे) झाली तरी चालेल मात्र, अशी वर्गीकरणे मंजूर करू नका अशा स्पष्ट शब्दात सूचना दिल्या.