सुभाष देसाई ः मराठी भाषा सक्तीचे विधेयक विधानसभेतही एकमताने मंजूर
मुंबई : राज्यातील सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा विषय सक्तीचा केला आहे. मराठी सक्तीच्या कायद्यातून कोणाला सूट द्यायची याचा अधिकार राज्य सरकारला असेल. मात्र, या तरतुदीचा कुणी गैरफायदा घेण्याचा कुणी प्रयत्न केला तर अशा शाळा आणि व्यवस्थापनाला सरकार सोडणार नाही, असा इशारा मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी गुरूवारी विधानसभेत दिला.
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या तसेच सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्य करणारे विधेयक बुधवारी विधानपरिषदेत मंजूर झाले होते. हे विधयेक गुरुवारी विधानसभेत एकमताने मान्य करण्यात आले. विधेयक मंजूर होत असताना सुभाष देसाई यांनी विधेयकामागची सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करताना तज्ज्ञांचा अभिप्रय घेऊन नियम तयार करण्यात येणार आहेत. हे नियम करताना कायद्यात कोणतीही पळवाट ठेवली जाणार नाही. मात्र, कायद्याची अंमलबजाणी न करणाऱ्या शाळा किंवा व्यवस्थापनाला एक लाख रूपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. शाळांना दंड आकारावा ही सरकारची भूमिका नाही. मात्र, सर्व मंडळांनी कायद्याची अंमलबजाणी करावी हा हेतू आहे. यासंदर्भात सर्व शिक्षण मंडळांची बैठक घेण्यात आली असून त्यांनी मराठी विषयाचा अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचे मान्य केल्याचे देसाई यांनी सांगितले.
मराठी विषयाबाबत एखाद्या विद्यार्थ्यांला सूट देण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद का करावी लागली याचा खुलासा देसाई यांनी केला. बाहेरच्या राज्यातील एखाद्या सातवीच्या विद्यार्थ्यांने महाराष्ट्रातील शाळेत प्रवेश घेतला तर त्याला मराठीचे आकलन होणार नाही, त्यामुळे ही तरतूद केल्याचे देसाई म्हणाले.
फडणवीसांनी त्रुटी निदर्शनास आणल्या
सर्व माध्यमांच्या शाळांना मराठी विषय अनिवार्य करणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले. तत्पूर्वी या विधेयकाला पाठिंबा देताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला काही सूचना केल्या. तसेच विधेयकातील त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या. विधेयकात शाळा किंवा व्यवस्थापनाला एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. आज मुंबईतील 80 टक्के शाळांमध्ये एका विद्यार्थ्यांचे वार्षिक शुल्क पाच ते सहा लाख रुपये एवढे आहे. त्यामुळे शाळा दंड भरून मोकळ्या होतील आणि कायद्याची अंमलबजाणी करणार नाहीत, अशी भीती फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
पुन्हा पुन्हा गुन्हा करणाऱ्या शाळांसाठी शिक्षेची कोणतीही तरतूद नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. विधेयकात विद्यार्थ्यांला सूट देण्याची तरतूद आहे. परंतु, अशी सूट देण्याची गरज नाही. सूट दिल्यामुळे कायद्याची शक्ती कमी होईल आणि कायद्याला फारसा अर्थ राहणार नाही, असे फडणवीस म्हणाले.