उमेदवार हवालदिल : परीक्षा घेण्यासाठी शासनाला मुहूर्त सापडेना
पुणे – राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची नोकरी मिळविण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) व अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे बंधन शासनाने घातले आहे. मात्र एक-दीड वर्षांपासून या परीक्षाच घेण्यात आलेल्या नाहीत. उमेदवारांचे या परीक्षांकडे लक्ष लागले असून या परीक्षा घेण्यासाठी शासनाला मुहूर्त कधी सापडणार असा प्रश्न सध्या उपस्थित करण्यात येऊ लागला आहे.
शासनाकडून नोकऱ्यांसाठी विविध परीक्षा पास होणे अनिवार्य केले आहे. याबाबत शासनाकडून परीक्षांची नियमावलीही जाहिर करण्यात येत असते. त्याच्याबाबतच्या अधिसूचनाही प्रसिद्ध करण्यात येतात. प्रामुख्याने शासनाच्या महत्त्वाच्या परीक्षा या महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात येत असतात. परीक्षा अर्ज मागविण्यापासून निकाल लावण्यापर्यंतची सर्व प्रक्रिया ही या परिषदेकडूनच पूर्ण करण्यात येते. मात्र परीक्षा घेण्यासाठी परिषदेकडून शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाला प्रस्ताव पाठवावा लागतो. शासनाने मान्यता दिल्यानंतर परिषदेकडून परीक्षा घेण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येते.
टीईटी व अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी या दोन्ही परीक्षा वर्षातून दोन वेळा घेण्याची घोषणा शासनाकडून करण्यात आली होती. मात्र, सद्यस्थितीत वर्षातून एकदाही परीक्षा घेतल्या जात नसल्याचे उघडकीस आले आहे. अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा डिसेंबर 2017 मध्ये घेण्यात आली होती. त्यानंतर ही परीक्षा पुन्हा झालीच नाही. टीईटी परीक्षा जुलै 2018 मध्ये घेण्यात आली होती. त्यानंतर या परीक्षेला मुहूर्तच लागला नाही. परीक्षा परिषदेकडून सप्टेंबर 2018 मध्ये या परीक्षा घेण्याबाबतच्या परवानगीचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव धूळखात पडला आहे.
परीक्षा कधी घेता येतील याची एक-दोन वेळा केवळ विचारणा शासनाकडून परीक्षा परिषदेकडे करण्यात आली होती. त्यावर शासनाला योग्य ते उत्तरही कळविण्यात आले होते. परीक्षांच्या नियोजनासाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो.
दरम्यान, पवित्र पोर्टलच्या शिक्षक भरतीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतरच टीईटी,अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. निवडणूक निकालानंतरच या परीक्षा होतील, अशीही चर्चा शिक्षण वर्तुळात आहे.
याचिकांवर एकत्र सुनावणी होणार का?
शासनाने पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरती सुरू केली आहे. मात्र, काही उमेदवारांनी विविध प्रश्न उपस्थित करुन मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्या आहेत. यामुळे भरती प्रक्रिया पुढे सरकण्यास मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची मागणी शासनाकडून न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. येत्या आठवड्यात या याचिकांवर सुनावणी होऊन निर्णय होण्याची शक्यता आहे.