जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी
बावडा- शासनाकडून मिळत असलेल्या घरकुलाकरिता जाचक अटी टाकण्यात आल्याने आर्थिकदुर्बलांना घराकरिता तरतूद करणे अवघड जात आहे. लालफितीच्या बाहेर पडून लाभार्थ्यांच्या घरकुलाचा प्रश्न कायमस्वरुपी मिटावा याकरिता यातील कायदे, अटी शिथिल कराव्यात, अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून करण्यात आली असून याचे निवेदन आमदार दत्तात्रय भरणे व पुणे जिल्हा परीषदेचे अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते यांना देण्यात आले आहे.
दारिद्रय रेषेखालील अनेक कुटुंबांना शासनाच्यावतीने घरकुल मंजुर होतात. परंतु, या घरकुलांचा लाभ घेण्याकरिता शासनाने अनेक जाचक अटी लागू केलेल्या आहेत. सदर लाभार्थीच्या नावावर 7/12 उतारा असणे ही मुख्य अट आहे. परंतु, घरकुल मंजुरप्राप्त लाभार्थी हे दारीद्रय रेषेखालील आहेत. यामुळेच 10 ते 12 गुंठे जागा खरेदी करणे शक्य नसल्यामुळे किमान एक ते दोन गुंठे जागा बक्षिसपत्र, नोटरी, संमतीपत्र करुन विकत घेतली जाते. परंतु, ही कागदपत्रे शासनाला मान्य नाहीत. लाभार्थींची आर्थीक स्थिती बिकट असल्यामुळे व शासनानेच बक्षीसपत्र व तुकडा बंद केल्यामुळे जागा खरेदी करणे अवघड आहे. बक्षिसपत्रही करुन घेता येत नसल्यानेही जागेची अडचण भासते. यामुळे सदर गोरगरीब लोकांना घरकुल म्हणजे केवळ आश्वासनच असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. शासनकर्त्यांनी जाचक कायदा शिथील करुन लाभार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून करण्यात आली आहे.