पुणे : राज्यशासनाकडून काही महिन्यांपूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या संपूर्ण राज्यासाठीच्या एकात्मिक बांधकाम विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतून रिझर्व्हेशन क्रेडिट सर्टिफिकेटची तरतूद वगळण्यात यावी, असा प्रस्ताव कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागूल यांनी शहर सुधारणा समितीत दिला आहे.
या सर्टिफिकेटमधून मिळणाऱ्या मोबदल्याचा वापर संबंधित व्यक्ती महापालिकेचा मिळकतकर तसेच पालिकेची इतर देणी देण्यासाठी करू शकणार असल्याने महापालिकेस भविष्यात उत्पन्नाचा मोठा फटका बसेल ही बाब लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी ठरावात केली आहे.
एकात्मिक बांधकाम नियमावलीत शासनाने आरक्षण ताब्यात घेणे तसेच इतर सुविधा उभारण्यासाठी जागा भूसंपादन केल्यानंतर संबंधित जागा मालकांना मोबदला देण्यासाठी महापालिकेकडे आवश्यक निधी नसल्याने ही आरक्षणे ताब्यात घेण्यास उशीर होतो. त्यामुळे हा मोबदला देण्यासाठी रिझर्व्हेशन क्रेडिट सर्टिफिकेटची तरतूद केली आहे. हे सर्टीफिकेट हस्तांतरणीय असणार आहे. यामुळे ज्या संबंधित विकसकास अथवा जागा मालकास ती मिळतील त्यांना त्या मोबदल्यातून महापालिकेचे बांधकाम विकसन शुल्क, मिळकतकर तसेच इतर कोणत्याही प्रकारची देणी देता येणार आहे. मात्र, भविष्यात पालिकेस त्याचा आर्थिक फटका बसेल तर केवळ या सर्टिफिकेट मधूनच मोबदला द्यावा लागण्यास उत्पन्न घटेल परिणामी, महापालिकेवर विकासकामांसाठी कर्ज काढावे लागेल त्यामुळे महापालिकेने राज्यशासनाकडे मागणी करून या तरतूदीमधून “अ’ दर्जांच्या शहरांना वगळण्यात यावे, असा प्रस्ताव बागूल यांनी दिला आहे.