नवी दिल्ली -क्रूडच्या जागतिक किमतीपेक्षा भारतातील इंधनावर जास्त प्रमाणात उत्पादन शुल्क लावले जाते. त्यामुळे हे उत्पादन शुल्क कमी करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. उत्पादन शुल्क कमी करण्याबाबत कर संकलनाच्या आकडेवारीचा आढावा घेऊन योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल, असे अप्रत्यक्ष कर मंडळाने सूचित केले आहे.
इंधनावर जास्त कर असल्यामुळे सरलेल्या वर्षात केंद्र सरकारच्या अप्रत्यक्ष कर भरण्यामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. हा करभरणा अपेक्षेपेक्षा जास्त झाला असल्याचे कर मंडळाने मान्य केले आहे. त्यामुळे आता इंधनावरील कर कमी करण्याच्या शक्यतेवर विचार का केला जात नाही असे अप्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष अजित कुमार यांना पत्रकारांनी विचारले यावर कुमार यांनी सांगितले की, एकूण कर संकलनाचा आढावा घेतल्यानंतरच याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
या विषयाकडे अर्थ मंत्रालयाचे लक्ष आहे. आता देशातील पाच मोठ्या राज्यातील निवडणुका शेवटच्या टप्प्यात आहेत. या काळातही सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात केली नाही. त्यामुळे निवडणुका संपल्यानंतरही सरकार उत्पादन शुल्कात कपात करणार नाही असे बोलले जात आह.
पेट्रोलवर सध्या प्रति लिटरला 32 रुपये 90 पैसे इतके उत्पादन आहे. त्यामुळे पेट्रोलचा भाव अनेक राज्यात 100 रुपये प्रति लिटर पर्यंत गेलेला आहे. तर डिझेलवर केंद्र सरकारचे 31 रुपये 80 पैसे इतके उत्पादन शुल्क आहे. त्यामुळे डिझेलचे दर 90 रुपये प्रति लिटर पर्यंत गेले आहेत.
नागरिकांना इंधनाचा वापर करता आला पाहिजे. जर नागरिकांनी इंधनाचा वापर केला नाही तर त्यांच्या व्यावसायावर परिणाम होऊ शकतो. पर्यायाने विविध क्षेत्राच्या उत्पादकतेवरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असे सांगितले जात आहे.
40 रुपयांच्या पेट्रोलवर 56 रुपये इतका कर
या इंधनावर राज्य सरकार कडून वेगळा विक्रीकर लावला जातो. त्यामुळे पेट्रोलवर केंद्र आणि राज्याचा एकूण कर तब्बल 56 रुपये ते 60 रुपये प्रति लिटर पर्यंत आहे. जगतीक बाजारात पेट्रोलची मूळ किंमत केवळ 40 रुपये प्रति लिटर आहे. आता बऱ्याच राज्यात लॉकडाऊन सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे इंधनाचा विक्री कमी होणार आहे. अशा अवस्थेत केंद्र सरकार उत्पादन शुल्कात कपात करणार नाही, असे गृहीत धरले जाऊ लागले आहे.