लोकसभा निवडणुकीसाठी सात टप्प्यात मतदान होत आहे. पाच टप्पे पार पडले आहेत. अजून दोन टप्प्यांचे मतदान राहिले आहे. निवडणुकीच्या काळात आरोप- प्रत्यारोप होत असतात व ते व्हायलाही हवेत. तसे केल्यावरच मतदारांना दोन्ही प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या डाव्या आणि उजव्या बाजू समजतात. याचा अर्थ असा की, राजकीय पक्षांनी परस्परांवर वाग्बाण सोडणे व खिंडीत गाठणे हे निवडणुकीच्या राजकारणात अपेक्षितच असते. मात्र, केवळ तेवढेच अपेक्षित नसते. हा त्या व्यापक प्रक्रियेतला केवळ एक सोपस्कार असतो व तो पार पाडायचा असतो. लोकशाही व लोकांनी निवडून आणलेले सरकार याची व्याप्ती त्यापेक्षा बरीच मोठी असते.
दुर्दैवाने राजकीय पक्ष व त्यांच्या धुरिणांना त्याचे पुरेसे आकलन झाले नाही किंवा तसे भासवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. त्यांच्या अनुयायांनाही तेवढेच आणि तेच समजते. आपल्या पक्षाने व उमेदवाराने प्रतिस्पर्ध्यावर चिखलफेक करण्याचा मुद्दा हाती दिला की यांचे काम भागते. एवढीच आपली लोकशाहीबद्दलची समज आणि मानसिकता विकसित झाली आहे. यामुळे सत्तर वर्षांत इतक्या निवडणुका लढवून आपण प्रगती काय केली याचा विचार करायला जेव्हा बसतो तेव्हा हाती यापेक्षा फार वेगळे काही येत नाही. हे सगळे पुन्हा आणि नव्याने का सांगावे लागते आहे, त्यालाही काही कारणे आहेत. कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी अर्थात यूपीए सरकारच्या दोन टर्म पूर्ण झाल्या. ते आघाडीचे सरकार होते.
आघाडीच्या कोणत्याही सरकारला असतात तशी बंधने आणि मर्यादा त्या सरकारला होत्या. त्यानंतर भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही अर्थात एनडीएचे सरकार आले. हे जरी आघाडीचे सरकार म्हणवले जात असले तरी प्रत्यक्षात तसे नाही. ते भाजप या एकाच पक्षाचे किंबहुना या पक्षातील दोनच आणि विरोधकांच्या भाषेत सांगायचे तर अडीचच लोकांचे सरकार राहिले. त्याला कारण या पक्षाला मिळालेला जनादेश. जवळपास साडेपाचशे सदस्यसंख्या असलेल्या लोकसभेत चारशे-साडेचारशे सदस्य निवडून आले तर त्याला मतदारांनी दिलेला कौल म्हणता येतो. मात्र, आपल्याकडे तेथेही सोयीचा प्रकार आहे.
दीडशे-पावणेदोनशे जागा मिळवणारा पक्ष सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ठरतो. आम्हालाच जनादेश प्राप्त झाला आहे, असे त्या पक्षाकडून सांगितले जाते व नागरिकांकडूनही ते स्वीकारले जाते. आकड्यांची जुळवाजुळव करणे आणि 272 ची मॅजिक फिगर गाठणे हाच काय सत्तेवर येणाऱ्या पक्षाचा किंवा पक्षांचा पराक्रम असतो. पुढची पाच वर्षे सरकार तरले तर आम्हाला जनादेश आहे, या एका ब्रह्मवाक्यावर ते कारभार हाकतात. मध्येच काही ताटातूट झाली व मॅजिक फिगर गेली की, जनादेशाचे सगळे मुसळ केरात जाते. बऱ्याचदा हे झाले आहे. किमान समान कार्यक्रम अथवा सरकारच्या कथित महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीरनाम्यातच राहतात. हल्ली जाहीरनाम्याचे बारसे करून वेगवेगळी नावे ठेवण्यात आली आहेत. काही पक्षांनी जाहीरनाम्यालाच तिलांजली दिली आहे. विद्यमान भाजपप्रणीत रालोआ सरकारबाबत अथवा अगोदरच्या यूपीए सरकारबाबत घटकपक्षांची ताटातूट झाली नाही. त्यामुळे मध्यावधी निवडणुकांचे संकट तसे कोसळले नाही.
कोणाची फारशी नाराजी अथवा रूसवे-फुगवे गेल्या दहा वर्षात पाहायला मिळाले नाहीत. किंबहुना त्याला फारसे महत्त्वही दिले गेले नाही. मात्र, निवडणुकांच्या इतिहासात एक गोष्ट नव्याने उदयाला आली. ती म्हणजे आता दोनच राष्ट्रीय पक्षांभोवती निवडणुका केंद्रित होत आहेत. लोकशाहीत सत्ताधारी प्रबळ असलेच पाहिजेत. तीच त्यांच्या धोरण ठरवण्याच्या अथवा निर्णय प्रक्रियेमागची ताकद असते. मात्र, त्याचवेळी विरोधी पक्षही प्रबळ असला पाहिजे. तर देशाचा गाडा रूळावर राहतो. पण आपल्याकडे सत्ताधारीही ठिगळे जोडून एकत्र आलेले आणि विरोधकही केवळ सत्ताधाऱ्यांना विरोध म्हणून एकत्र आलेले. त्यामुळे सतत मुद्दे सोडून बोलणे अर्थात आरोपबाजी करत राहणे आणि कोणता पक्ष आपल्या कळपातून बाहेर जाणार नाही, याची दक्षता घेणे यातच धन्यता मानत शक्ती खर्ची केली जाते.
राजकारणाला मिळालेला हा आकार निवडणुकीच्या काळातच नव्हे, तर लोकसभेच्या पूर्ण टर्मभर किंबहुना गेल्या तीन ते चार दशकात तसाच कायम राहिला आहे. जेव्हा एखाद्या गोष्टीला अशी साचेबद्धता प्राप्त होते तेव्हा ती बऱ्याच जणांना अनुकूल ठरते. ती भेदून वेगळे काही करण्याच्या भानगडीत मग कोणी पडत नाही एकूणच देश, संसद, लोकशाही म्हणजे निवडणुका आणि आरोप-प्रत्यारोप असेच मानून घेतले जाते. वास्तविक निवडणुका म्हणजे नवा कार्यक्रम घेऊन येणाऱ्या पक्षाला अथवा त्या पक्षाच्या नेतृत्वाला जोखण्याची संधी असते. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे, सत्यासत्यता पडताळणे व योग्य वाटल्यास त्यांना संधी देणे असे आदर्श निवडणुकीचे स्वरूप असायला हवे. रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, परराष्ट्र धोरण, महिलांविषयक धोरण, नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि त्यांचे संरक्षण आणि त्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देणे ही आणि याबाबतच राज्यकर्त्यांची धोरणे आणि कार्यक्रम असायला हवेत.
आपण काय करणार आहोत, वेगळे काय करता येऊ शकते, त्याकरिता नियोजन काय आहे, देशाच्या संरक्षणाच्या संदर्भात उपाय आणि सिद्धता काय आहे यावरही चर्चा होणे अपेक्षित असते. त्यावर प्रबळ दावेदार पक्षांनी लोकांसमोर येऊन मुद्देसूदपणे मांडणी करणे आवश्यक असते. हे काहीही यंदाच्याही निवडणुकीत झाले नाही. व्यक्तिगत निंदा-नालस्ती, आक्षेपार्ह टिप्पणी, हयात नसलेल्या व्यक्तींवर आरोप, दशकानुदशके प्रलंबित असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आणि भावनिक मुद्द्यांवर भाषणबाजी हाच रस्ता कायम राहिला.
विकास, प्रगती, जागतिक स्तरावरचे बदलते आर्थिक चित्र, येऊ पाहणारे तेलाचे संकट, आर्थिक मंदीचे सावट अशा सगळ्याच विषयांवर प्रमुख राजकीय पक्षांनी बोलणे आवश्यक होते. हे चित्र बदलण्याची आमच्यात क्षमता आहे, असा दिलासा नागरिकांना देणे आवश्यक होते व त्यांना आश्वस्त करण्यासाठी आपला कृती आराखडा मांडण्याचीही नितांत आवश्यकता होती. पण हे त्यांनी कधी केलेच नाही. फुटकळ विषयांवरच थिल्लर प्रचारबाजी सुरू राहिली. प्रगत देशांचे अनुकरण करायचे ते केवळ चंगळवादासाठी. अन्य बाबींत केवळ चर्चा करायची, घोषणा द्यायच्या आणि भावनेला हात घालायचा. हाच खेळ भारतीय राजकारणात सुरू आहे व आताच्या निवडणुकीतही त्याचाच नवा अंक त्याच दमाने सादर केला जातो आहे. त्यामुळे सत्तरी ओलांडलेल्या या देशाची इयत्ता यंदाही तीच असल्याचे निराशजनक चित्र पाहायला मिळेल.