यंग इंडिया प्रकरणी चॅरिटेबल ट्रस्ट बनविण्याची विनंती फेटाळली
नवी दिल्ली : आयकर न्यायाधिकरणाने कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना धक्का दिला आहे. कॉंग्रेस नेत्याची याचिका न्यायाधिकरणानेही फेटाळून लावली, ज्यात त्यांनी यंग इंडियाला चॅरिटेबल ट्रस्ट बनवण्याचे म्हटले होते. मात्र, ही एक व्यावसायिक संस्था असल्याचे न्यायाधिकरणाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
यंग इंडिया एक चॅरिटेबल ट्रस्ट असून त्याला आयकरात सूट मिळावी, अशी याचिका गांधी कुटुंबियांकडून करण्यात आली होती. या याचिकेवर आयकर न्यायाधिकरणापुढे सुनावणी झाली. या सुनावणीत, या ट्रस्टद्वारे चॅरिटेबल ट्रस्टच्या श्रेणीत असलेली अशी कोणतीही कामे केली गेली नाहीत. त्यामुळे ही एक व्यावसायिक संस्था असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच कॉंग्रेसने यंग इंडियाला कर्ज दिल्याचे आढळून आले आहे. यात त्याने असोसिएटेड जर्नल लिमिटेडबरोबर व्यवसाय केला आहे. जे नॅशनल हेराल्ड न्यूज पेपरचे संचालन करते.
दरम्यान, कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे यंग इंडियाचे संचालक आहेत. दोघांची कंपनीत 36 टक्के भागीदारी आहे. याशिवाय कॉंग्रेसचे नेते मोतीलाल वोरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांचेही शेअर्स आहेत.
विशेष म्हणजे, कॉंग्रेसने 2017मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करत यंग इंडिया हा चॅरिटेबल ट्रस्ट असल्याचे सांगितले होते. दरम्यान, जानेवारी 2019 मध्ये प्राप्तिकर विभागाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना नोटीस बजावीत 100 कोटी परतफेड करण्यास सांगितले होते.