मोदी सरकारच्या आर्थिक अनागोंदीच्या अनेक सुरस कथा सर्वच माध्यमांतून चर्चिल्या जात असताना महागाई मात्र नियंत्रणात असल्याने लोकांमध्ये मध्यंतरीच्या काळात फारसे चिंतेचे वातावरण दिसले नव्हते. पण सोमवारी केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने जी आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यानुसार किरकोळ वस्तूंच्या महागाईने 7.35 टक्के इतकी पातळी गाठल्याचे दिसून आले आहे. हा थक्क करणारा आकडा आहे. ज्या वस्तूंच्या भावानुसार हा दर निश्चित केला जातो त्यात सर्वसामान्य लोकांच्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचाच समावेश आहे.
फळे, भाजीपाला, खाद्यतेले इत्यादींच्या बाजारातील भावानुसार हा महागाईचा दर निश्चित होतो. तो गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात या दराने मोदींच्या राजवटीत प्रथमच 5 टक्क्यांचा टप्पा पार करून तो 5.54 टक्क्यांवर गेला होता. त्यानंतर आता डिसेंबरमध्ये हा दर तब्बल 7.35 टक्क्यांवर गेला. एकाच महिन्यात हा दर वाढण्याची जी कारणे पुढे आली आहेत त्यात प्रामुख्याने कांद्याच्या वाढलेल्या दराचा मोठा भाग आहे. डिसेंबरमध्ये फळभाज्यांच्या दरात 60.5 टक्के इतकी विलक्षण वाढ नोंदवली गेल्याने हा दर साडेसात टक्क्यांच्या पातळीवर जात असल्याचे सांगण्यात येते. जुलै 2014 मध्ये किरकोळ महागाई दराची जी पातळी होती त्याच पातळीवर आता महागाई पोहोचल्याने मोदी सरकारच्या विरोधातील रोष वाढणार आहे. या सरकारपुढील हे एक नवे आव्हान आहे. त्याला हे सरकार कसे तोंड देणार हा आता कळीचा मुद्दा बनला आहे.
सरकारने अन्य क्षेत्रातील घसरणीकडे साफ दुर्लक्ष करून आपला वेगळाच अजेंडा देशात राबवला. देशात जीडीपी कमी झाला, सरकारने त्यावर चकार शब्दाने भाष्य केले नाही. देशातील बेरोजगारीचा दर 45 वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर गेला, सरकारने त्याची फिकीर केली नाही. निर्यात कमी झाली सरकारने त्याला महत्त्व दिले नाही. कृषी व औद्योगिक उत्त्पादनाचा दर नीचांकी पातळीवर गेला सरकारने त्याकडेही दुर्लक्ष केले. पण आता किरकोळ क्षेत्रातील महागाईच्या उच्चांकाकडेही सरकार असेच दुर्लक्ष करणार असेल तर सरकारला ते जड जाईल. आज लोकांमध्ये विविध कारणांमुळे जो असंतोष आहे तो असंतोष सीएए, एनपीआर विरोधातील आंदोलनातून बाहेर येतो आहे. या विषयावरील मोर्चांमध्ये न बोलावता हजारोंच्या संख्येने लोक सहभागी होऊन मोदी सरकारच्या विरोधात निषेध नोंदवत आहेत.
आता आर्थिक अनागोंदीच्या विरोधातही मोर्चे सुरू झाले आहेत. हे मोर्चे रोखण्यासाठी सरकार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करीत असते पण ते सारे उपाय झुगारून लोक रस्त्यावर उतरत आहेत. आता लोकांचं घर चालवण्यासाठी म्हणून ज्या वस्तू लागतात त्याच वस्तूंचे दर गगनाला भिडणार असतील आणि त्याचा सामना करण्याची क्षमता लोकांमध्ये नसेल तर हा असंतोष इतका उग्र स्वरूपात बाहेर येईल की त्याला आवर घालणे मग सरकारच्याही हातात राहणार नाही. वाईट या गोष्टीचे वाटते की सरकारला याचे गांभीर्य अजूनही लक्षात आलेले नाही. ते जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत हे लक्षात येते आहे. पण सरकारला आता मात्र पळपुटेपणा करता येणार नाही हे तितकेच खरे आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्याच्या उपाययोजनांसाठी त्यांना हालचाल करावीच लागेल. त्यांना यातून मार्ग दिसत नसेल तर आता तरी मोदींनी अर्थकारणातील जाणकारांचे सल्ले स्वीकारले पाहिजेत. सारे काही माझ्या एकट्याच्याच लहरीवर चालेल हा खाक्या त्यांना सोडून द्यावा लागेल.
भारतीय जनता पक्ष आणि संघ परिवारातील धुरिणांनीही मोदींना आता भानावर आणण्याचे काम केले पाहिजे. संघ परिवाराचे या सरकारवर जर काही नियंत्रण असेलच तर त्याचा वापर करण्याचीही वेळ आता आली आहे हेही या ठिकाणी नमूद करणे अगत्याचे ठरले आहे. सरकारच्या दैनंदिन कामकाजात आम्ही लक्ष घालत नाही अशी भूमिका संघ परिवार घेत आला असला तरी आता मात्र त्यांना गप्प बसून चालणार नाही.
संघ परिवार आणि भाजपच्या लोकांच्या नियमित बैठका होत असतात. त्यामुळे संघ अगदीच नामानिराळा असतो असे म्हणता येणार नाही अशा बैठकांमधून मोदी सरकारला निदान महागाई नियंत्रणासाठी तरी उपाययोजना करा, असे सांगण्याचा अधिकार संघ परिवाराला आहे तो त्यांनी बजावला पाहिजे. हे सरकार कोणाचेच ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही म्हणून ही सूचना करण्याची वेळ आली आहे. सरकारकडे पैसा नाही हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे त्यांना सतत रिझर्व्ह बॅंकेचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. पण कालच अशी बातमी आली आहे की सरकारकडे सेसमधून जमा झालेला तब्बल 3 लाख 59 हजार कोटी रूपयांचा निधी वापराविनाच पडून आहे. या निधीचा सरकारने गेल्या पाच वर्षांत वापरच केलेला नाही, असे जर लक्षात आले असेल तर सरकारला हा निधी महागाई नियंत्रणासाठीच्या उपाययोजनांसाठी उपयोगी पडू शकतो. हा सेसचा इतका मोठा पैसा दुर्लक्षित कसा राहिला याचाही समाधानकारक खुलासा सरकारकडून व्हायला हवा आहे.
कॉंग्रेसने ही बाब देशासमोर आणली आहे. त्यावर भाजप किंवा सरकारकडून पुर्ण मौन बाळगले गेले आहे. नंतर या बातम्याही माध्यमांतून गायब झालेल्या दिसल्या. त्यामुळे हेही एक मोठे गौडबंगाल आहे की काय याचीही शंका यायला लागली आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आता फालतू बाबींवर भाष्य करून देशाचा वेळ घेण्या ऐवजी जे विषय थेट त्यांच्याशी निगडीत आहेत त्यावर त्यांनी स्पष्टपणे काही बोलणे गरजेचे आहे. किरकोळ क्षेत्रातील महागाई नियंत्रणाचा रोडमॅप त्यांनी त्वरित जाहीर केला पाहिजे आणि सेसच्या रूपाने जमा झालेले व प्रत्यक्षात वापरले न गेलेले तब्बल 3 लाख 59 हजार कोटी रूपयांचे नेमके काय केले याचाही खुलासा त्यांनी देशवासियांना केला पाहिजे. महागाईचा संबंध थेट लोकांच्या घराशी येतो. त्यातून त्यांना घर चालवणे मुश्कील झाले तर मोदी सरकारला देश चालवणेही जिकिरीचे होत जाणार आहे हे त्यांनी आता गांभीर्याने लक्षात घ्यावे एवढेच यानिमित्ताने सुचवायचे आहे.