हायकोर्टाकडून पालिकांची झाडाझडती

बेकायदा होर्डिंग्ज विरोधी कारवाईचा अहवाल नव्याने सादर करण्याचे आदेश
मुंबई – राज्यातील अनधिकृत पोस्टर्स, होर्डिंग्ज, बॅनर्स हटविण्याबरोबरच केवळ कारवाईचा अहवाल सादर करून पळवाट काढणाऱ्या राज्यातील पालिकांवर उच्च न्यायालयाने तिव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत प्रत्येक पालिकेच्या अहवालाची झाडाझडती घेण्यास सुरूवात केली. उल्हासनगर पालिकेच्या कृती अहवालाचा समाचार घेत पालिका आयुक्तांना स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. तर ठाणे, नवी मुंबई, सोलापूर पालिकांनी सादर केलेल्या अहवालावर नाराजी व्यक्त करून नव्याने कृती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

बेकायदा होर्डिंग हटविण्याचे न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदेशीररित्या होर्डिंग्ज, बॅनर्स आणि पोस्टर्स लावतात या माध्यमातून ही राजकीय मंडळी पालिका नियमावलीचे सरळसरळ उल्लंघन करतात, असा दावा करणाऱ्या विविध जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए ए सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.

न्यायालयाने एक वर्षापूर्वी या बेकायदा होर्डिंग्ज विरोधात कारवाई करून कृती अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्यातील पालिकांना दिले होते. त्यानुसार राज्यातील पालिकांनी सादर केलेला प्रगतीच्या अहवालचा तक्ता ऍड. सिध्देश पिळणकर यांनी न्यायालयात सादर केला. यावेळी ऍड. उदय वारूंजीकर यांनी सादर केलेल्या अहवालांवर बोट ठेवनू त्यातील त्रुटी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याची दखल घेऊन प्रत्येक पालिकेच्या अहवालावर स्वतंत्र सुनावणी घेऊन झाडाझडीती घेण्यास सुरूवात केली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)