हरित महाराष्ट्राच्या घोडदोडीला लगाम
अधिकारी, कर्मचारी निवडणूक कामात : काम थांबले
पुणे – हरित महाराष्ट्राच्या घौडदौडीला यंदा निवडणुकीमुळे लगाम लागण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. शासनाच्या वनविभागेत्तर विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याने वृक्षारोपणासंदर्भातील कामासाठी सवड मिळत नसल्याने अद्याप अपेक्षित कामे पूर्ण झाली नसल्याची चिंता वनविभागाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळेच वृक्षारोपणाचा नियोजित टप्पा गाठला जाईल की नाही, याबाबत शंका उपस्थित होत आहे.
राज्य शासनाच्या वनमहोत्सवांतर्गत यंदा तेहतीस कोटी वृक्षारोपण करण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे. आतापर्यंतचे हे सर्वांत मोठे उद्दिष्ट असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल अडीच पटीने अधिक आहे. वनविभागसहित राज्य आणि केंद्र शासनाची सर्व कार्यालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग यामध्ये आवश्‍यक आहे. त्यानुसार या संस्थांनाही वृक्षारोपणासाठी ठराविक उद्दिष्ट दिले आहे. मात्र, यासंदर्भात अपेक्षित कामे पूर्ण झालेली नाहीत. वनेत्तर विभागाचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी निवडणूक कामात असल्याने ही कामे होत नसल्याचे उपवनसंरक्षक ए. श्रीलक्ष्मी यांनी सांगितले.
वनविभागानुसार साधारण मार्च महिन्यापर्यंत वृक्षारोपणासाठी खड्डे खणून तयार होणे अपेक्षित असते. मात्र, अद्याप ही कामे झालेली नाहीत. इतकेच नव्हे तर तयारीचा आढावा घेण्यासाठीदेखील अधिकारी उपलब्ध नसल्याने कामे करायची कशी? असा प्रश्‍न विभागासमोर उपस्थित झाला आहे.
वनविभाग आणि वनेत्तर विभागांच्या कामांची पद्धत वेगळी आहे. निवडणुकीच्या कामात सर्व अधिकारी व्यस्त असल्याने कामे झाली नाहीत हे सत्य आहे. मात्र, मे महिन्यात आचारसंहिता संपल्यानंतर वृक्षारोपण संदर्भातील सर्व कामे पुन्हा सुरू होतील. मेनंतर तयारीसाठी तब्बल दोन महिने असून, हा पुरेसा कालावधी आहे. त्यामुळे दिलेले उद्दिष्ट गाठण्यात नक्‍कीच यश मिळेल.
– अनुराग चौधरी, मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण विभाग
ग्रामपंचायतींकडून सहकार्य मिळत नसल्याची तक्रार
वनमहोत्सवांतर्गत होणाऱ्या वृक्षरोपणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग बंधनकारक करण्यात आला आहे. मात्र, जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींकडून या उपक्रमासाठी सहकार्य मिळत नसल्याची तक्रार सामाजिक वनीकरण विभागाकडे आली आहे. मात्र, विभागाला केवळ रोपे उपलब्ध करून देण्याचे आणि मार्गदर्शन करण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे अशा ग्रामपंचायतींना जाब विचारू शकत नसल्याचे अनुराग चौधरी यांनी सांगितले आहे.