हमीपत्राप्रमाणे व्यवस्थापनास बांधकाम व्यावसायिक जबाबदार

माहिती अधिकारात माहिती उघड, संदीप शिंदे यांचा आरोप

वाघोली- वाघोली (ता. हवेली) येथील लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यात अनेक गृहप्रकल्प उभे राहिले आहे. गृहप्रकल्पांमधील नागरिकांना पिण्याचे पाणी, सांडपाणी, अंतर्गत रस्त्यांचा प्रश्‍न भेडसावत आहे. हा प्रश्‍न बांधकाम व्यावसायिक सोडवणार असल्याचे हमीपत्र त्यांनी गृहप्रकल्पाला ग्रामपंचायतीकडून “ना हरकत’ दाखला घेतेवेळेस दिल्याची माहिती माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संदीप शिंदे, सुदर्शन सातव यांनी माहिती अधिकारात मागवलेल्या माहितीमध्ये ग्रामपंचायतीकडून त्यांना ग्रामपंचायतीच्या “ना हरकत’ दाखला मिळण्याकामी ग्रामपंचायतीकडे संबंधित गृहप्रकल्पाच्या बांधकाम व्यावसायिकाने ना हरकत दाखला घेतेवेळी दिलेल्या हमीपत्रामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पिण्याचे पाणी, सांडपाणी, अंतर्गत रस्त्यांचा प्रश्‍न सोडवण्याची जबाबदारी व्यावसायिकांनी घेऊन अनेक बांधकाम व्यावसायिक सदनिका विकून पसार झाले आहेत. नागरिकांना मात्र समस्या सोडवण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या दारी चकरा माराव्या लागत आहेत. याबाबत नागरिकांनी बांधकाम व्यावसायिकांना जबाबदार धरण्यात यावे, असे आवाहन संदीप शिंदे व सुदर्शन सातव यांनी केले आहे.

ग्रामपंचायत वाघोलीकडे दि. 30 मार्च 2019 पर्यंत जवळपास आठ कोटी रुपयांच्या आसपास कराची थकबाकी असल्याची माहिती उघड झाली आहे. यापैकी बांधकाम व्यावसायिकाची त्यातील जबाबदारी किती व संबंधित गृहप्रकल्पांमधील सदनिकाधारकांच्या कराचा प्रत्यक्ष भरणा किती, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. लोकसंख्या वाढत असून समस्या सोडवण्यासाठी ग्रामपंचायत प्रयत्न करीत आहे. अनेक प्रश्‍नांची सोडवणूक ही त्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून करणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा प्रकार चव्हाट्यावर आला आहे. त्यामुळे चांगल्या राहणीमानाचा अनुभव घेणाऱ्यांना सध्या समस्यांनी ग्रासले आहे.

  • सदनिकाधारकांना वेठीस धरू नका- संदीप सातव
    माजी उपसरपंच संदीप सातव म्हणाले की, वाघोलीमधील बांधकाम व्यावसायिकांनी भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्याची तारीख आणि संबंधित सदनिका नागरिकांना प्रत्यक्ष ताबा दिल्याची तारीख यामध्ये तफावत बऱ्याचवेळा पहावयास मिळत आहे. यामधील वाढीव कराचा भरणा संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी ग्रामपंचायतीकडे भरावा, याबाबत ग्रामपंचायतीने पाच दिवसांपूर्वी ठराव केला आहे. बांधकाम व्यावसायिकाकडून त्या कराचा भरणा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना या वाढीव करापासून मुक्‍तता होणार आहे. अनेक भागातील गृहप्रकल्पामध्ये सदनिका नागरिकांना ताब्यात दिल्यानंतर प्रकल्पापासून मुख्य रस्त्यापर्यंत अंतर्गत रस्ता संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी पूर्ण करावयाचा आहे. त्या रस्त्याचे ग्रामपंचायत अथवा पीएमआरडीएकडे हस्तांतरण केल्यानंतर पीएमआरडीएने संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाला पुढील परवानग्या देण्याबाबत ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेने याबाबत तीन महिन्यांपूर्वी ठराव केला आहे. तो ठराव जिल्हाधिकारी व पीएमआरडी आयुक्‍त यांच्याकडे सादर करणार आहोत. त्याप्रमाणे अंतर्गत रस्त्यांचा प्रश्‍न संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी सोडवावा. दोन्ही ठराव नागरिकांच्या वतीने मासिक सभेत मी मांडले आहेत. याबाबत नागरिकांना वेठीस धरू नये; अन्यथा पुढील कार्यदेशीर कारवाईस बांधकाम व्यावसायिकांना सामोरे जावे लागेल.
  • हमीपत्रातील ठळक बाबी
    * गृह प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर हे बांधकाम परवानगीनुसार भोगवटा प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर सर्व मिळकतींच्या नोंदणीसाठी ग्रामपंचायतीकडे कागदपत्र सादर करून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर कराचा भरणा करण्यात येणार आहे.
    * जिल्हाधिकारी यांच्याकडील बांधकाम परवानगीनुसार विकसक म्हणून पिण्याचे पाणी, ड्रेनेज लाईन यासाठी मी अथवा माझे गृहप्रकल्पामधील सदनिकाधारक हे ग्रामपंचायतीकडे कोणतीही मागणी करणार नाहीत.
    * भविष्यात ग्रामपंचायतीकडे पिण्याची पाण्याची उपलब्धता झाल्यास गृहप्रकल्पापर्यंतचे वितरण नलिका टाकण्याचा सर्व खर्च व गृहप्रकल्पाचे सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पातून बाहेर पडणारे पाणी ग्रामपंचायतीच्या नजिकच्या ड्रेनेज लाईनला जोडण्यास येणारा खर्च करण्यास तयार असेल.
    * ग्रामपंचायतीच्या ड्रेनेजची व्यवस्था नसून ग्रामपंचायतीने लाईनचे काम हाती घेतल्यास त्यांच्या कामासाठी होणारा खर्च भागविण्यात बांधकाम क्षेत्रफळाच्या नुसार लोकवर्गणीचा हिस्सा बांधकाम व्यावसायिक देण्यास तयार आहे.
    * गृहप्रकल्प कडे जाणारा रस्ता करण्याची पूर्ण जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकाची असून हा रस्ता तयार करून देण्यात येईल.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.