सोक्षमोक्ष: “मोदी विरुद्ध दीदी’संघर्ष टीपेला

हेमंत देसाई

विरोधातील पक्षांची सरकारे अस्थिर व्हावीत, यासाठी भाजप सर्व शक्‍तीनिशी प्रयत्नांची शिकस्त करत आहे. आम्ही को-ऑपरेटिव्ह फेडरेलिझमचा पुरस्कार करतो. कॉंग्रेसप्रमाणे राज्यांवर अंकुश ठेवण्याचा उपद्‌व्याप करत नाही, असा दावा पंतप्रधान करत असतात. त्यांचे प्रत्यक्षातील वर्तन मात्र याच्या विरुद्ध आहे. वाजपेयी विरोधकांशी सौहार्द जपत, तर मोदी मात्र विरोधकांना नेस्तनाबूत करत असतात. त्याचेच वेगळे चित्र पश्‍चिम बंगालमध्ये पाहायला मिळते आहे.

बरोबर 19 वर्षांपूर्वी, म्हणजे 2000 साली अटलबिहारी वाजपेयी देशाचे पंतप्रधान असताना, त्यांच्या मंत्रिमंडळात तृणमूल कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी या रेल्वेमंत्री होत्या. अटलजींनी “सुवर्ण चतुष्कोन’ कार्यक्रमांतर्गत प. बंगालला दुर्गापूर द्रुतगती मार्गाला भेट दिली होती. जुलै 2000 मध्ये अटलजी कोलकात्यातील कालिघाट येथील ममता दीदींच्या मातोश्रींच्या म्हणजे गायत्रीदेवींच्या भेटीस गेले होते. त्यावेळी गमतीने अटलजी त्यांना म्हणाले होते की, आपकी बेटी मुझे बड़ी सताती है.’ दीदींचे घर त्यावेळी लहान असल्यामुळे त्या अटलजींना घरी बोलावण्यास टाळत होत्या; परंतु पंतप्रधान असूनही, अटलजी त्यांच्या साध्या घरी गेले होते. त्यावेळी प. बंगालमधील चार सरकारी उपक्रम बंद करण्याचा निर्णय भाजपप्रणीत रालोआ सरकारने घेतला होता. त्यावेळी दीदींनी जाहीरपणे आपली नाराजी व्यक्‍त केली होती. त्यामुळे त्यांचा राग दूर करण्यासाठी अटलजी कोलकाता दौऱ्यावर गेले होते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

“माझे आणि अटलजींचे संबंध खूप जवळचे होते. त्यांच्याबद्दल मला खूप आदर होता. मतभेद असूनही ते मनभेद ठेवत नसत. सध्याचे सरकार मात्र यापेक्षा विपरीत वागत आहे,’ अशी टीका दीदींनी अटलजींचे निधन झाल्यानंतर त्यांना श्रद्धांजली वाहताना केली होती. दीदींचा तृणमूल पक्ष आता रालोआच्या विरोधात आहे. लोकसभेत जागा वाढवण्यासाठी प. बंगाल, केरळसारख्या राज्यांवर भाजप लक्ष्य केंद्रित करत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर “मोदी विरुद्ध दीदी’ हा संघर्ष टिपेला पोहोचला आहे.

चिटफंड गैरव्यवहारप्रकरणी कोलकाता पोलीस आयुक्‍त राजीव कुमार यांच्या चौकशीसाठी गेलेल्या सीबीआय अधिकाऱ्यांनाच तेथील पोलिसांनी गाडीत कोंबून पोलीस ठाण्यात आणले. सीबीआय अधिकाऱ्यांनाच अटक केल्याची वार्ता पसरल्यावर लगेच, “ही अटक नसून, काही प्रश्‍न विचारून सोडण्यात आले,’ असा खुलासा प. बंगाल सरकारतर्फे करण्यात आला. त्यानंतर लगेच दीदी धरणे आंदोलनास बसल्या. “मोदी सरकार राज्यांचे अधिकार चिरडत असून, ही दादागिरी सहन करणार नाही’, असा इशारा दीदींनी दिला. राजीव कुमार यांच्या विरोधात सरकार आकसाने कारवाई करत असल्याचा आरोप करत, लोकसभेत तृणमूलच्या सदस्यांनी गोंधळ घातला. सीबीआयने पोलीस आयुक्‍तांवर विनापरवानगी कारवाई केल्याचा आरोप करत, तृणमूलचे खासदार सौगत राय यांनी लोकसभेत भाजप अध्यक्ष अमित शहा तसेच मोदींवर टीका केली.

बिजू जनता दल, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पक्ष आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सदस्यांनी संसदेत तृणमूल कॉंग्रेसला याबाबत पाठिंबा दिला. मात्र, प. बंगालमध्ये राज्यघटनेनुसार कारभार होत नसल्याची टीका करत, केंद्राला हस्तक्षेपाचा अधिकार आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले. मात्र, भाजपशासित राज्यांत जेव्हा धार्मिक दंगली होतात किंवा शेतकऱ्यांवर बेछूट गोळीबार होतो, त्यावेळी कायदा व सुव्यवस्था आणि घटना याबाबत राजनाथ सिंह सक्रिय होत नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव कुमार यांना अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. मात्र त्याचवेळी त्यांना चौकशीसाठी सीबीआयसमोर हजर राहण्याचेही आदेश दिले आहेत. म्हणजे सीबीआयला सहकार्यच करायचे नाही, ही प. बंगाल सरकारची भूमिका मान्य करण्यात आलेली नाही. तर त्याचवेळी, 40-40 सीबीआय अधिकाऱ्यांचे पथक घेऊन, राजीव कुमार यांनी जणू खून किंवा दरोड्यासारखा गुन्हा केला आहे, असे चित्र निर्माण करणाऱ्या केंद्र सरकारलाही सणसणीत चपराक लगावली आहे.

काही दिवसांपूर्वीच मोदी सरकारविरोधात 23 राजकीय पक्षांना एकत्र आणणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांना मोदींनी लगेचच दुर्गापूर येथे घेतलेल्या सभेत लक्ष्य केले होते. लोकशाही तुडवण्यासाठी डाव्या पक्षांनी जो मार्ग अवलंबला, तोच दीदी अवलंबत आहेत. तृणमूल जनतेच्या आकांक्षांचा गळा घोटत आहे. तेथील लोकशाही मृत्यूपंथाला लागली आहे, अशी टीका मोदी यांनी केली. तृणमूल कॉंग्रेस ट्रिपल तोलाबाजी टॅक्‍स या तीन टीसाठी ओळखला जातो, असा टोलाही त्यांनी मारला होता. स्थानिक भाषेत संघटित खंडणीला तोलाबाजी असे म्हणतात. मोदी-शहा हे आता प. बंगालात प्रचारसभा घेऊ लागले असून, तेथे दहापेक्षा अधिक लोकसभा जागा मिळवण्याचा त्यांचा इरादा आहे. या जागा वाढवण्यासाठी, तृणमूल सरकार कसे नालायक आहे हे सांगण्यावरच त्याचा भर असणार, हे साहजिकच आहे. परंतु तृणमूलवर खंडणीखोरीचा आरोप करताना पंतपधानांनी कोणतेही पुरावे दिलेले नाहीत. मात्र, केंद्र सरकारवर कोणी टीका केली, तर मात्र पुरावे द्या, अशी मागणी लगेच केली जाते.

शारदा चिट फंडचे प्रकरण जुने असून, सत्तेवर आल्यानंतर मोदी सरकारने त्याची चौकशी का केली नाही, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. गेल्यावर्षी तर सर्वोच्च न्यायालयाने तपासाचे काय झाले, असा सवालही सीबीआयला केला होता; परंतु सीबीआय कोणतेही पुरावे सादर करू शकली नव्हती. आता लोकसभा निवडणुका जवळ आल्यावर, अचानकपणे सीबीआयच्या तपासाची चक्रे वेगाने फिरू लागलेली दिसतात. नागेश्वर राव हे सीबीआयचे हंगामी संचालक असताना, त्यांच्या कार्यकालाच्या शेवटच्या दिवशीच राजीव कुमार यांच्यावर का कारवाई झाली? या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने संतुलित निर्णय दिल्यानंतर, तृणमूल व भाजप दोघांनीही आपलाच विजय झाल्याचा दावा केला. हे सर्व हास्यास्पद आहे.

शारदा प्रकरणात मुकुल रॉय यांचाही संबंध होता. परंतु ते तृणमूलमधून भाजपत आल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध कुठलीही चौकशी झाली नाही. पोलीस आयुक्‍तासारख्या अधिकाऱ्याला अटक करण्यापूर्वी, त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना वा मुख्य सचिवांना त्याची पूर्वकल्पना देण्याची गरज होती. राज्य सरकार सहकार्य करत नसेल, तर केंद्र सरकार न्यायालयातून दट्ट्या आणू शकले असते; परंतु केंद्राने पक्षपाती वर्तन केले. जशी ऍक्‍शन येते, तशी त्याची रिऍक्‍शन होते. त्यामुळे दीदींनी लगेच आक्रमक पवित्रा धारण करून, आपल्यावरच्या अन्यायाचा डंका पिटला. याआधी दिल्लीमधील आप सरकारला नायब राज्यपालांमार्फत सर्व प्रकारे छळण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला. कर्नाटकमधील कॉंग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे संयुक्‍त सरकार पाडण्याचा प्रयत्नही सुरू आहेच. ओडिशातील बिजू जनता दल सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्नही झाले. आता विकोपाला गेलेला मोदी-ममता वाद कुठे जातो, ते पहायचे!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)