#सोक्षमोक्ष : निर्यातविकासाचा शॉर्टकट 

हेमंत देसाई 

पायाभूत सुविधा भक्कम व कार्यक्षम करणे आणि निर्यात व्यापाराची प्रक्रिया अत्यंत सहजसुलभ करणे या गोष्टी आवश्‍यक आहेत. मुंबईकडून जेएनपीटीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर खड्डे असतील, तर उत्पादित माल वेगाने बंदरात आणि तिथून परदेशांत जाणार कसा? अनेकदा निर्यात अनुदानांचा व सवलतींचा भलतेच लोक गैरफायदा घेत असतात. निर्यातविकासाचा दीर्घ पल्ल्याचा व टिकाऊ मार्ग न अवलंबता, अनुदानांचा शॉर्टकट स्वीकारणे केवळ जागतिक व्यापारालाच नव्हे, तर भारताच्या दृष्टीनेही हानिकारक आहे. 

सन 2030 सालपर्यंत आशियातील दहा प्रमुख देशांचे एकूण सकल ठोक उत्पन्न हे अमेरिकेपेक्षा जास्त असेल, असा डीबीएस या संस्थेचा अहवाल आहे. चीन, हॉंगकॉंग, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन्स, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, तैवान, थायलंड आणि भारत या दशदेशांचे मिळून एकूण उत्पन्न 28 ट्रिलियन डॉलर्स इतके असेल. दहा देशांमध्ये भारताचा समावेश असेल, ही अभिमानाची व आनंदाची बाब आहे. मात्र यामध्ये भारताचे व्यक्‍तिमत्त्व दुहेरी आहे. एकीकडे अब्जाधीशांची संख्या वाढत आहे आणि त्याचवेळी सामाजिक व उत्पन्नातील विषमता ही तीव्र होत चालली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

जागतिक व्यापार संघटनेत (डब्ल्यूटीओ) भारतास अनुकूल वातावरण नाही. भारत वेगवेगळी संरक्षणे देऊन, आयात-निर्यात व्यापारात अडथळे आणत आहे, अशी टीका करून, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतास धमकावण्यास सुरुवात केली आहे. एच-1बी व्हिसावर नियंत्रणे आहेतच. भविष्यात भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या मालावरही नियंत्रण येऊ शकते. भारताने इराण, रशियाशी व्यापारी संबध कायम ठेवल्यामुळे अमेरिका नाराज आहेच. “सन 2030 सालपर्यंत भारताचा जीडीपी दहा ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत जाईल. जागतिक बॅंकेच्या 2017 च्या अहवालानुसार, जीडीपीत भारताचा सहावा क्रमांक लागतो’, अशी माहिती देताना, केंद्रीय आर्थिक कामकाज सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांना आनंदाचे भरते आले होते. सध्या भारताच्या जीडीपीमध्ये 12 टक्के वाटा हा निर्यात उत्पन्नाचा आहे. मात्र चिंतेची गोष्ट अशी की, भारताच्या निर्यातसंलग्न अनुदानाबद्दल अमेरिकेने डब्ल्यूटीओच्या तंटानिवारण समितीकडे तक्रार केली आहे. ती तक्रार पाच योजनांबाबतची आहे.

निर्यातप्रधान युनिट स्कीम आणि क्षेत्र विशिष्ट योजना – त्यात इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, हार्डवेअर टेक्‍नॉलॉजी पार्क्‍स योजनेचा समावेश.
इंडिया स्कीमद्वारे होणारी व्यापारी निर्यात.
भांडवली माल निर्यात प्रोत्साहक योजना.
विशेष आर्थिक विभाग योजना. आणि
निर्यात कार्यक्रमांतर्गत करमुक्‍त आयात योजना.

डब्ल्यूटीओ करार कलम-3 अनुसार, निर्यात अनुदाने देता येत नाहीत. अर्थात ही तरतूद युएनने ज्या देशांना अल्पविकसित ठरवले आहे, त्यांना लागू नाही. परंतु यात एक गोम आहे. कराराच्या परिशिष्टातील सातव्या कलमात दिलेल्या विकसनशील देशांच्या यादीत भारताचाही समावेश आहे. या देशांना त्यांचे दरडोई ठोकळ राष्ट्रीय उत्पादन एक हजार डॉलर्सच्या वर गेल्यास, उपरोल्लेखित तरतूद लागू होत नाही. आणि भारताचे दरडोई उत्पन्न तर काही वर्षांपूर्वीच एक हजार डॉलर्सच्या वर गेले आहे. सन 2017 मध्ये ते 1978 डॉलर्स होते.

अमेरिकेचा आक्षेप जर मान्य झाला, तर भारतावर संकटच कोसळेल. तसे झाल्यास, निर्यात अनुदाने देता येणार नहीत. अशावेळी निर्यात कशा प्रकारे वाढवायची, याचा विचार सरकारने केला आहे काय? विशेषतः “सेझ’चे धोरण हे डब्ल्यूटीओशी सुसंगत नाही. तेव्हा “सेझ’ रद्द करावे लागल्यास, निर्यातदारांना प्रोत्साहन कसे देणार? भारत-अमेरिका संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने वाटाघाटी सुरू असताना, अमेरिकेने ही तक्रार करावी, हे भारताला रुचलेले नाही. जूनमध्ये केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकेचे ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह रॉबर्ट लाइटहायझर, वाणिज्यमंत्री विल्बर रॉस आणि कृषिमंत्री सॉनी पर्ड्यू यांच्याशी बोलणी केली. परंतु उभय देशांतील व्यापारविषयक वादाचे काय, हे त्यानंतरही स्पष्ट झाले नाही. तर 19 जुलै रोजी भारताच्या वाणिज्य सचिव रीता टिओटिया यांनी कोलकाता येथे इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या कार्यक्रमात संगितले की, “डब्ल्यूटीओमधील व्यापारी तंट्यात भारताची हार होणार, असे दिसते.

कारण भारताचे दरडोई उत्पन्न वाढलेले आहे.’ एवढे सगळे असूनही, भारताची निर्यात तुफान वेगाने वाढणार असल्याचे भाकित “नीती आयोगा’चे मुख्याधिकारी अमिताभ कांत यांनी केले आहे. देशातील बंदरांचा कारभार डिजिटलयुक्त करणे आणि आयात-निर्यात शुल्कविषयक परिपत्रकांची संख्या कमी करणे हे या सुधारणांमुळे घडून येईल, असे त्यांना वाटते. कांत यांचे हे विधान आश्‍चर्यकारक आहे. एकीकडे डब्ल्यूटीओची कुऱ्हाड कोसळणार आहे आणि त्याचवेळी ट्रम्प यांनी “अमेरिका फर्स्ट’चा पुरस्कार केल्याने, त्याचा भारतास फटकाच बसणार आहे. वास्तविक अमेरिकेने प्रगती करत असताना, आपल्या निर्यातदारांना तसेच शेतकऱ्यांना वारेमाप सवलती दिल्या आहेत. पण हेच वर्तमान युगातील विकसनशील देशांनी केले, तर ते अमेरिकेस चालत नाही. निर्यात अनुदाने गुंडाळण्यापूर्वी भारतास काही मुदत मिळण्याची शक्‍यता आहे. परंतु आज ना उद्या सवलतीचा हा मार्ग बंद करावा लागणार असल्यामुळे, भारतास निर्यातविकासाची पर्यायी नीती निश्‍चित करावी लागेलच.

जेव्हा एखादे उत्पादन आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेस तोंड देण्याच्या क्षमतेचे होते, तेव्हा त्यासाठी सरकारने उत्तेजने देण्याचे कारण नाही, असे डब्ल्यूटीओचे धोरण आहे. या गोष्टी विचारात घेऊन भाजपप्रणीत रालोआ सरकारने 2015 साली परराष्ट्र व्यापार धोरण आखले. मात्र, ते केवळ कागदावरच राहिले. निर्यात उत्तेजने योजनांसाठी सरकारच्या तरतुदी वाढतच गेल्या. गेल्या वर्षी 28 टक्के जास्त तरतूद करण्यात आली. मर्कंडाइज्ड एक्‍सपोर्टस फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआयएस) सुरू करण्यात आली. गेल्या काही महिन्यांत रेडीमेड गारमेंटसाठीचे एमईआयएसच्या प्रोत्साहनांचे दर दोनवरून चार टक्‍क्‍यांवर गेले आहेत. तसेच त्याचे लाभ सर्व रोजगारप्रधान आणि लघु-मध्यम क्षेत्रासाठी देण्यात आले आहेत. त्यामुळे एमईआयएसच्या एकूण तरतुदीत 60 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे, हे नक्की.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)