सातवा वेतन आयोग, पाच दिवसांचा आठवडाबाबत सरकारची चालढकल…

राज्य सरकारी कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात


बुधवारी ठरणार आंदोलनाची दिशा

मुंबई – सातवा वेतन तात्काळ लागू करावा, महाराष्ट्र दिनापासून अंतरिम वाढ मिळावी, महागाई भत्त्याची थकबाकी विनाविलंब द्या, वेैंद्राप्रमाणे 5 दिवसांचा आठवडा करा, निवृत्तीचे वय 60 करा… आदी सरकारी कर्मचाछयांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणाछया राज्य सरकारच्या निषेधार्थ कर्मचाछयांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सरकारच्या चालढकलीच्या धोरणाविरोधात महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने आंदोलनाची भूमिका घेतली असून बुधवार, 25 एप्रिल रोजी होणाऱ्या महासंघाच्या कार्यकारीणीच्या बैठकीत आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे, अशी माहिती महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी दिली.

सातव्या वेतन आयोगासोबत केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता वाढ व थकबाकी, पाच दिवसांचा आठवडा, राज्यातील महिला कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा, राज्यातील सरकारी कर्मचा-यांचे निवृत्तीचे वय 60 करण्यात यावे व रिक्त पदे भरण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्य सरकारकडे पाठ पुरावा सुरु केला आहे. मात्र, सरकारने याकडे अद्यापही ठोस भूमिका घेतली नसल्याचे कुलथे यांनी सांगितले.

पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासाठी सर्व संघटनांनी मान्यता दिली आहे. त्यासाठी दररोज 45 मिनिटांचा कामाचा कालावधी वाढवून देण्यास संघटनांनी मंजुरी दिली आहे, असेही कुलथे म्हणाले. देशातील तेवीस राज्यांमध्ये सेवानिवृत्तीचे वय 60 आहे. फक्त महाराष्ट्र, गुजरात व अन्य दोन राज्यांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय 58 आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या सर्व मागण्यांची पूर्तता होत नसल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे. 25 एप्रिलला महासंघाच्या प्रतिनिधींची बैठक आहे. या बैठकीत आंदोलनाबाबत निश्‍चित दिशा जाहीर करण्यात येईल असे कुलथे म्हणाले.

1 मेपासून अंतरिम वाढ द्या!
सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी निश्‍चित करण्यासाठी के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे या समितीचा अहवाल ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरपर्यंत सरकारला सादर करावा अशी अपेक्षा आहे. सुधारित वेतनश्रेणी केंद्राच्या तारखेपासून म्हणजे 1 जानेवारी 2016पासून अंमलात आणण्याचा निर्णय सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी देण्यासाठी 2018- 2019 या वर्षासाठी सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे येत्या 1 मेपासून अंतरिम वाढ देण्याची मागणी ग. दि. कुलथे यांनी केली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)