सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रशांत भूषण यांना नोटीस 

नवी दिल्ली – जनभावना निर्माण करण्याच्या हेतूने न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांबाबत कायदेशीर प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप ठरू शकणारी टीका कोणाला करता येऊ शकेल का, हे तपासून बघितले जाईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणांबाबत जाहीर वक्‍तव्य करणे आणि प्रसार माध्यमांमधील वार्तालापामध्ये सहभागी होण्याची एक प्रथा रुढ झाली आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.

न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरु असलेल्या प्रकरणांचे प्रसार माध्यमांमधून वार्तांकन करण्याला विरोध नाही. मात्र न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये सहभागी होणाऱ्या वकिलांनी अशा प्रकरणांबाबत जाहीर वक्‍तव्य करणे टाळावे. स्वातंत्र्याला जबाबदारीची जोड असायला हवी आणि सार्वजनिक मतांपासून न्यायप्रक्रियेला अलिप्त ठेवले जायला हवे. न्यायालयच्या अवमान प्रकरणी प्रसिद्ध विधीज्ञ प्रशांत भूषण यांना नोटीस बजावताना न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. नवीन सिन्हा यांनी ही टिप्पणी केली आहे.

सीबीआय संचालक एम. नागेश्‍वर राव यांच्या नियुक्‍तीला आक्षेप घेणारी याचिका न्यायालयापुढे प्रलंबित असताना, पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरिय निवड समितीच्या बैठकीतील खोट्या नोंदी न्यायालयात सादर करून केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल केली असावी, असे ऍड. प्रशांत भूषण यांनी ट्विटमध्ये म्हटले होते. ऍड. भूषण यांच्या ट्विटवर आक्षेप घेत ऍटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल आणि केंद्र सरकारने ही याचिका दाखल केली आहे. ऍटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल या प्रकरणी ऍड. दुश्‍यंत दवे यांनी लिहीलेल्या एका लेखाकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)