वालचंदनगर येथील स्थिती; कामगार निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणार
वालचंदनगर- महाराष्ट्र राज्य शेतीमहामंडळाची स्थापना सन 1963 साली करण्यात आली. परंतु, याचा मुळ उद्देशच आता बाजुला पडल्याने येथील शेतीमहामंडळाच्या कार्यालयांची मोठी दुरावस्था झाली असू धवलपूरी विभागीय कार्यालयाची अवस्था एखाद्या खंडर सारखी झाली आहे. त्यातच, मुलभूत हक्कांपासूनही वंचीत ठेवण्यात आल्याने कामगारही लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार
टाकण्याच्या मनस्थितीत आहेत.
शेतीमहामंडळाच्या रत्नपूरी मळा, लालपूरी, आदीपूरी, धवलपूरी या विभागात जवळजवळ 7 हजार एकर जमीन अस्तित्वात होती. धवलपूरी विभागात दूध व्यवसाय जोरात चालत असे. जवळजवळ 500 दूध देणाऱ्या गायी म्हशींचा सांभाळ होत असताना 1990 मध्ये जिल्ह्यातील सर्वात मोठे दूध उत्पादन बंद करण्यात आले. तर, 7 हजार एकर जमिनीवर घेण्यात येणारे उत्पादन 2007 मध्ये अचानक बंद करण्यात आल्याने हजारो कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कामगारांना राहाते घर व वेतन आयोगाने फरक देण्याचे आश्वासन गेल्या 20 वर्षांपासून दिले आहे. याकरिता येथील कामगार संघर्ष देत असल्यामुळे रागव्यक्त करण्यासाठी आगामी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय येथील कामगार घेताना दिसत आहेत.
वालचंदनगर येथील शेतीमहामंडळाचे कार्यालय तर शेवटची घटका मोजत आहे. 2011 मध्ये खंडकरी शेतकऱ्यांना दोन हजार दोनशे एकर जमिनी वाटप करण्यात आले होते. उरलेल्या जमिनी शेतीमहामंडळाने भाडेतत्वावर दिल्या आहेत. कामगारांचे 80 कोटी देणे असताना, या कामगारांना हातावर तुरी देण्यात शेतीमहामंडळ यशस्वी झाले आहे.
औरंगाबाद खंडपीठाने कामगारांच्या बाजूने राहाते घर दोन गुंठे जागा देण्याचा निर्णय देऊनही अनेक वर्षे झाले तरीही शेतीमहामंडळ कामगारांना न्याय देत नाही. तालुक्‍याच्या राजकीय लोकप्रतिनिधीने या कामगारांच्या घरांची झालेली पडझड प्रत्यक्षात पाहाणी करून प्रश्‍न मार्गी लावण्याची आश्वासने देण्यात आली होते. परंतु, कोणत्याही राजकीय नेत्यांना यश आलेले नसल्यामुळे येथील हजारो कामगारांत नाराजी पसरली आहे. पडक्‍या धोकादायक घराला आजही घरभाडे आकारले जात आहे. पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नसल्याने येथील कामगारांना दररोज पाणी मिळवण्यासाठी पायपीट करावी लागत आहे. परिसरात वेड्या बाभळीनं थैमान घातलेले असल्याने सरपटणारे प्राणी दिवसेंदिवस वाढत आहेत, अशा धोकादायक घरात वास्तव्य करून जीव मुठीत धरून जगण्याची वेळ येथील कामगारांवर आली आहे. या हजारो कामगारांना योग्य न्याय न मिळाल्यास येणाऱ्या लोकसभा व विधानसभा मतदानावर बहिष्कार टाकण्यात येणार असल्याचे येथील कामगारांनी सांगितले.
