शेतकऱ्यांच्या सबलीकरणासाठी गटशेतीस प्रोत्साहन

श्रीकृष्ण पादिर 

200 गटांची होणार स्थापना 


आधुनिक व किफायतशीर शेतीसाठी सरकार देणार अनुदान

पुणे- गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देणे ही योजना राबववण्यास मान्यता मिळाली आहे. याद्वारे राज्यात जिल्हानिहाय पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांचे 200 गट स्थापन करण्यात येणार असून, आधुनिक पद्धतीने व किफायतशीर शेती करण्यासाठी त्यांना अनुदानस्वरुपात मदतदेखील करण्यात येणार आहे.

गट शेतीस चालना देण्याच्या उद्देशाने ही योजना सन 2017- 18 मध्ये राबववण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शेतकरी गटाने या योजनेसाठी उत्पादन व विक्री व्यवस्थेच्या मूल्य साखळी बाबतचा करार केला असेल अशा शेतकरी उत्पादन गटास गट शेती योजनेअंतर्गत प्रथम प्राधान्य देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा प्रकल्प आराखडा सादर केल्यानंतर मंजूरीस होणारा विलंब टाळण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना प्रकल्प आराखडा सादर केल्यानंतर काही बदल असल्यास त्यांनी ते जिल्हास्तरीय समितीस 15 दिवसांच्या आत सुचविणे गरजेचे आहे.

या कालावधीत सूचना प्राप्त न झाल्यास आराखडा मंजूर झाल्याचे समजण्यात येईल अशी सुधारणाही करण्यात आली आहे. या योजनेसंदर्भातील शासन निर्णयामध्ये अनुदान वाटपाचे टप्पे, गट निवडीचे अधिकार जिल्हास्तरावर प्रदान करणे, सुधारणा करणे तसेच कृषि व संलग्न विभागाच्या योजनांमध्ये समाविष्ट नसलेल्या घटकांचा समावेश या योजनेमध्ये करण्याबाबत कृषि आयुक्त यांनी शिफारस केली आहे.

या योजने अंतर्गत सन 2017-18 व सन 2018-19मध्ये प्रत्येकी 200 शेतकरी गट स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जिल्ह्यास दिलेल्या लक्षांकापेक्षा जास्त पात्र गटांचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास सोडतीद्वारे गटांची अंतिम निवड जिल्ह्यास दिलेल्या आर्थिक लक्षांकास अधिन राहून जिल्हाधिकारी व त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने करावी व निवड केलेले गट/शेतकरी उत्पादक कंपनीचे प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांच्याकडे पाठवावेत. कृषि आयुक्तालयाने मान्यता दिलेल्या गट/शेतकरी उत्पादक कंपनी यांच्या प्रकल्प आराखड्यांना जिल्हाधिकारी व त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने जिल्हास्तरावरच अंतिम मंजुरी प्रदान करावी.

प्रकल्प आराखड्याप्रमाणे आर्थिक लक्षांक शिल्लक राहत असल्यास अतिरिक्त गटांची निवड आर्थिक लक्षांकाच्या अधीन राहून करावी व वाढीव गटांच्या निवडीचे प्रस्ताव संचालक, कृषि आयुक्तालय यांच्या मान्यतेसाठी पाठवावेत. या योजनेची जिल्हास्तरावरील अंमलबजावणी व सनियंत्रणाची संपूर्ण जबाबादारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर असणार आहे. या 200 गटांची जिल्हानिहाय विभागणी कृषि आयुक्तालय स्तरावरून करण्यात येईल.

निधी वितरणाचे टप्पे (रुपये 1 कोटीच्या मर्यादेत)
पहिला टप्पा : प्रकल्प मंजुरीनंतर लगेच प्रकल्प किमतीच्या 5 टक्के रक्कम समूह निवड, व निर्मिती, सांघिक सहकार्य, समूह नोंदणी, बॅंकेशी जोडणी, समूह विकास आराखडा तयार करणे, सहली, प्रशिक्षण, कार्यशाळेचे आयोजन, प्रकल्प स्थळाची निवड अंतिम करून नोंदणी करणे इ. या निधीत तांत्रिक सल्लागारास द्यावयाच्या मानधनाचा समावेश असेल.

दुसरा टप्पा : प्रकल्प किमतीच्या 45 टक्के रक्कम सामुहिक सिंचन व्यवस्था व निर्मिती, यांत्रिकीकरण व तंत्रज्ञानासंदर्भात सामुहिक अवजारे बॅंक निर्मितीसाठी तसेच सामुहिक पशुधन व व्यवस्थापन व अनुषंगिक कार्यक्रम राबववण्यासाठी.

तिसरा टप्पा : प्रकल्प किमतीच्या 40 टक्के रक्कम सामुदायिक संकलन, प्रतवारी, साठवणूक व प्रक्रिया केंद्राची निर्मिती, विपणन वाहतूक व्यवस्थेसाठी.

चौथा टप्पा : प्रकल्प किमतीच्या 10 टक्‍के रक्कम – मंजुर आराखड्याप्रमाणे पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात झालेल्या अनुदानाच्या खर्चाचे मूल्यमापन करून अंतिम हप्ता अदा करणे.

या योजनेंतर्गत आवश्यक मुद्दे
मशिनरीसाठी आवश्‍यक ते शेड बांधकाम
सर्व प्रकारचे आवश्‍यक सयंत्र/मशिनरी
अंडी देणाऱ्या कोंबड्यांसाठी जाळ्या व शेड बांधकाम
सामुहिक विहीर व पाईपलाईन
सामुहिक इलेक्‍ट्रिक मोटार
एक कोटी लिटरपेक्षा जास्त साठवणूक क्षमता असलेले सामुदायिक शेततळे
गाई/म्हशी/शेळ्यांसाठी सामुदायिक गोठा बांधकाम

या बाबींसाठी कृषि व संलग्न विभागाच्या प्रचलित योजनांतर्गत मापदंड मंजूर नसल्याने अशा बाबींकरिता संबंधित शेतकरी गट/उत्पादक कंपन्यांनी नोंदणीकृत मूल्यांकन करणाऱ्याकडून अथवा संबंधित शासकीय यंत्रणेकडून मूल्यांकन करून घ्यावे. या मूल्यांकनानुसार एकूण खर्चाच्या 50 टक्के अनुदानाची रक्कम या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येईल.

स्वतःही करावा लागणार खर्च
शेतकरी गट/उत्पादक कंपन्यांना स्वत:च्या निधीतूनही काही खर्च करावा लागणार आहे. त्यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. उदा. पशुधन खरेदी (गाय, म्हशी, कोंबड्या व शेळ्या), कार्यालय भाडे, स्टेशनरी, कार्यालयीन खर्च, फर्निचर, कार्यालय, बांधकाम, संगणक खरेदी, प्रयोगशाळेकरिता वापरले जाणारे कंझ्युमेबल्स, माल वाहतुकीची वाहने इत्यादी.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)