शहराचा विकास झाला तरच औद्योगिक क्रांती- मुख्यमंत्री

बीड: देशपातळीवर बीड जिल्ह्याला नावलौकिक मिळवून देणाऱ्या स्व.गोपीनाथ मुंडे यांच्या जिल्ह्याला भरीव प्रमाणात शासनामार्फत निधी देण्यात आला आहे. यापुढेही बीड शहर आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, नगर पालिकेने स्व.गोपीनाथ मुंडे यांचे नाव सभागृहाला दिले. ही आनंदाची बाब आहे. या जिल्ह्याच्या विकासासाठी स्व.गोपीनाथ मुंडे यांनी विशेष प्रयत्न करुन जिल्ह्याला देशपातळीवर नावलौकिक मिळवून दिला. शहराचा विकास झाला तरच मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होऊन औद्योगिक क्रांती घडण्यास मदत होते. त्यातून रोजगार निर्मिती होते. त्यामुळे राज्यातील शहरे चांगली असावीत. यासाठी राज्य शासनाने शहरीकरणाला प्राधान्य दिले. शहरात सर्व मुलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध झाल्यास उद्योगक्षेत्रही वाढीस लागण्यास मदत होते. केंद्र आणि राज्य सरकारने याबाबीला प्राधान्य देऊन बीड शहराच्या मुलभूत सोयी-सुविधांसाठी ४९५ कोटी रुपयांचा निधी नगरपरिषदेला दिला. पहिल्या टप्प्यात हा निधी दिला आहे. लवकरच दुसऱ्या टप्प्यातला निधीही नगरपरिषदेला उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

शहरातील मल्टीपर्पज क्रीडांगण येथे भुयारी गटार योजना, निवारा गृह,नगरोत्थान अंतर्गत सिमेंट रस्ते, प्रधानमंत्री घरकुल योजनेंतर्गत ४४८ घरांची निर्मिती आणि सभागृह नामकरण अशा पाच विविध विकास कामांचा शुभारंभ व लोकार्पण देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. दरम्यान ते बोलत होते.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सन २०२२ पर्यंत प्रत्येक गरीबाला घर देण्याचा संकल्प केला आहे. राज्यानेदेखील या संकल्पपूर्तीसाठी पुढाकार घेतला असून प्राधान्याने बेघरांना घर देण्याचे  काम करण्यात येत आहे. त्यादृष्टीने ग्रामीण भागात पाच लाख लोकांसाठी घरे बांधून देण्यात आली आहेत. तसेच आगामी काळात पाच लाख बेघरांना घरे बांधून देण्यात येतील. तसेच शहरातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरीबाला पक्की घरे देण्याबरोबरच जमिनीची मालकी मिळावी, यासाठीही शासनाने निर्णय घेतला आहे.  स्मार्ट मिशन, अटल अमृत योजना, १४ व्या वित्त आयोगांतर्गतच्या योजना नगरविकास विभागामार्फत विकासाठी २१ हजार कोटी रुपयांपर्यंत निधीची तरतूद करण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

बीड जिल्ह्याकडे दुष्काळी जिल्हा म्हणून पाहिले जाते. परंतू राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी अशा जलयुक्त शिवार या योजनेमुळे येथील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात या योजनेचा लाभ झाला. तसेच  दुष्काळामुळे शेती उत्पादनात घट झाली. त्यांना शासनामार्फत आर्थिक मदत म्हणून पहिल्यांदाच दुष्काळाचे ६०० कोटी रुपयांचे अनुदान सरकारने दिले आहे. हे अनुदान येत्या १५ मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही संबंधित विभागाने तात्काळ करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

नुकताच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी सहा हजार रुपयांचे थेट अनुदान जमा करणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे.  या निर्णयाचा गरीब शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. शेतकऱ्यांना शेतीबरोबरच पशुंचे संवर्धन करणेही महत्त्वाचे असते. दुष्काळी परिस्थिती पाहता येथील जनावरांना जगविण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी चारा छावण्या सुरु करण्यात येतील,असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)