व्यंकय्या नायडूंनीच राखली पदाची प्रतिष्ठा

   लक्षवेधी

प्रा. अविनाश कोल्हे

न्या. दीपक मिश्रांच्या रूपाने आज देशाचे सरन्यायाधीशपदाची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. पुढची चिखलफेक टाळण्यासाठी खरे तर न्या. मिश्रांनी स्वतःहून राजीनामा द्यावा व त्या पदाची प्रतिष्ठा अबाधित ठेवायला हवी होती.व्यक्‍तीपेक्षा पद व संस्था नेहमीच मोठ्या असतात व असाव्यात, हे सूत्र विसरले जाता कामा नये.

मागच्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात महाभियोगाची नोटीस देण्यात आली होती. मात्र, उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी सोमवारी सकाळी सरन्यायाधीशांविरोधातील महाभियोग प्रस्ताव फेटाळून लावला. कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हा प्रस्ताव फेटाळताना त्यांनी कोणते कारण दिले, हे मात्र समजू शकलेले नाही.

“उपराष्ट्रपतींनी प्रस्ताव फेटाळला तर सुप्रीम कोर्टात जाऊ’, असा इशारा कॉंग्रेसने यापूर्वीच दिला होता. त्यामुळे कॉंग्रेस आता सुप्रीम कोर्टात जाणार का, हा प्रश्‍न उरतोच. स्वतंत्र भारतात सरन्यायाधीशांच्या विरोधात महाभियोगाची नोटीस देण्याचे हे पहिलेच प्रकरण ठरले होते.या अगोदर दोनदा सर्वोच्च न्यायालयातील दोन न्यायमूर्तींच्या विरोधात महाभियोग चालवण्याची वेळ आली होती. मात्र, ती कारवाई पूर्ण होण्याअगोदरच त्यांनी राजीनामे दिले होते. परिणामी त्यांना महाभियोगाद्वारे पदमुक्‍त करण्याची आवश्‍यकता उरली नव्हती.

न्या. मिश्रा यांना पदावरून हटवण्यासाठी त्यांच्यावर महाभियोग चालवला जावा, अशी नोटीस कॉंग्रेससह सहा विरोधी पक्षांनी नायडू यांना दिली होती. या नोटिसीवर जरी 71 खासदारांच्या सह्या असल्या तरी त्यातील सात व्यक्‍ती खासदारपदावरून निवृत्त झालेले असल्यामुळे 64 खासदारांच्याच सह्या ग्राह्य धरल्या गेल्या. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार महाभियोग चालवण्यासाठीच्या नियमानुसार ज्या सभागृहात ही नोटीस दिली जाते, त्या सभागृहाच्या एकूण सभासद संख्येच्या 10 टक्‍के सभासदांनी नोटीसीवर सह्या केल्या पाहिजेत. राज्यसभेत 250 खासदारसंख्या असते.

म्हणजे या नोटिसीवर फक्‍त 25 खासदारांच्या सह्यांची गरज होती. याचाच अर्थ, या नोटिसीवर 64 खासदारांच्या सह्या ग्राह्य मानता येतील अशा होत्या! या सर्व प्रकरणी कॉंग्रेसने पुढाकार घेतला होता. अर्थात, या मुद्दावरून कॉंग्रेसमध्ये जबरदस्त अंतर्गत मतभेद दिसून आलेच. ज्या मुद्दावरून आता रणकंदन माजले होते, तो मुद्दा तसा सोपा नाही. यात पक्षीय स्वार्थ बघितला जाऊ नये, अशी कोणत्याही लोकशाहीप्रेमी भारतीय नागरिकाची अपेक्षा असेल.

लोकशाही शासनयंत्रणेत संस्थांमार्फत समाजाचे नियंत्रण केले जाते. लोकशाहीत संसद, मंत्रिमंडळ व न्यायपालिका हे तीन महत्त्वाचे आधारस्तंभ मानले जातात. विसाव्या शतकातील अभ्यासकांनी यात “माध्यम’ या चौथ्या स्तंभाचा अंतर्भाव केला आहे. यातील पहिल्या दोन स्तंभांची विश्‍वासार्हता केव्हाच कमी झालेली आहे. संसदेत ज्याप्रकारे सर्वपक्षीय खासदार गोंधळ घालतात ते बघता हे लोकप्रतिनिधी आहेत की गोंधळी असा प्रश्‍न पडतो. मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार एवढा मोठा आहे की त्याबद्दलसुद्धा काही बोलता येत नाही. आता यात न्यायपालिकेची भर पडते की काय अशी परिस्थिती आहे.

 …यांच्याविरुद्ध झाला होता महाभियोग!

पंजाब व चंदीगढ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. रामस्वामी यांनी आर्थिक भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. सन 1990 च्या दशकात केंद्रात पी. व्ही. नरसिंहराव यांचे अल्पमतातील सरकार सत्तेत होते. हे सरकार अण्णा द्रमुकच्या पाठिंब्याने उभे होते. न्या. रामस्वामी तामीळ भाषिक होते. अण्णा द्रमुकच्या सर्वेसर्वा जे. जयललिता यांनी नरसिंहराव यांच्यावर दडपण आणले.त्यानुसार महाभियोगाचा ठराव जेव्हा मतदानासाठी सभागृहात आला तेव्हा कॉंग्रेसचे सर्व खासदार अनुपस्थित राहिले. परिणामी ठराव बारगळला पण न्या. रामस्वामी यांनी तात्काळ राजीनामा दिला.

महाभियोगाचे दुसरे प्रकरण सन 2012 मधील आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सेन यांच्यावरही आर्थिक भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. ते जेव्हा कोलकाता उच्च न्यायालयात वकिली करत होते, तेव्हा त्यांनी सरकारी पैशाचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता. त्यांनीसुद्धा सुरुवातीला राजीनामा देण्यास ठाम नकार दिला होता. पण जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की महाभियोगाचा ठराव मंजूर होणार आहे तेव्हा त्यांनी ठरावावर मतदान होण्याअगोदर काही तास राजीनामा सादर केला.

 मिश्रांविरोधातले आरोपांचे काय करणार?

सरन्यायाधीश मिश्रा यांच्या विरोधात “पदाचा गैरवापर’ हा अतिशय गंभीर आरोप आहे. त्यांनी काही महत्त्वाचे खटले पदाचा गैरवापर करून त्यांच्या मर्जीतील कनिष्ठ न्यायमूर्तींकडे सोपवले, हा महत्त्वाचा आरोप आहे. न्या. लोया संशयास्पद मृत्यू प्रकरण विशिष्ट न्यायमूर्तींकडे वर्ग न करणे, याचा सतत उल्लेख केला जातो. शिवाय मुख्य न्यायमूर्तीवर प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्ट प्रकरणात कटकारस्थान करून बेकायदा बाबींना प्रोत्साहन दिले हासुद्धा आरोप आहे. त्यांच्या विरोधात जमीन घोटाळा प्रकरण आहेच. दीपक मिश्रांनी वकिली करत असताना खोटे प्रतिज्ञापत्र देऊन भूखंड खरेदी केल्याचा आरोप आहे. त्याबाबत सरकारची भूमिका काय असणार, असा प्रश्‍न महाभियोग फेटाळल्याने निर्माण होतो आहे.

नायडू यांनी या नोटिशीचा अभ्यास केला आणि महाभियोगाचा प्रस्ताव फेटाळला. ही नोटीस दाखल करून घ्यायची की नाही याचा निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार त्यांच्याकडेच होते. त्यांनी नोटीस दाखल करून न घेतल्याने मात्र विरोधक अधिकाधिक आक्रमक होतील व सरकारच्या विरोधात जबरदस्त प्रचार करतील. नायडू हे उपराष्ट्रपती होण्याअगोदर भाजपाचे केंद्रीय मंत्री होते. त्यांनी नोटीस दाखल करून न घेतल्याने त्यांनी न्यायपालिकेत पक्षीय राजकारण आणले, असे आरोप आता सुरू होतील.

जर नोटीस दाखल करून घेतली असती तर नायडूंना तीन न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करावी लागली असती. जर समितीने “सकृतदर्शनी आरोपांत तथ्य आहे’ असा अहवाल दिला तर पुढची कारवाई सुरू झाली असती. येथे पुन्हा राजकारण करण्यास संधी होती. त्या समितीत तीन न्यायमूर्ती कोण यावरून वादंग होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नव्हती. जर न्यायमूर्तींच्या समितीने नोटीसच्या विरोधात अहवाल दिला, तर महाभियोगाची कारवाई तिथेच थांबली असती. नायडूंच्या आजच्या निर्णयाने न्यायपालिकेसमोर जबरदस्त आव्हान उभे राहिले आहे. असेच आव्हान 1970 च्या दशकात उभे राहिले होते. तेव्हा पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी “बांधिलकी मानणारी न्यायपालिका’ तसेच “बांधिलकी मानणारी नोकरशाही’ या संकल्पना चर्चेत आणल्या होत्या.

न्यायपालिका व नोकरशाही या संस्थांनी निष्कारण निःपक्ष, तटस्थ राहू नये. या संस्थांनी सत्तारूढ पक्षाचे राजकीय तत्त्वज्ञान प्रमाण मानावे व त्यानुसार कारभार करावा. तेव्हा भारतात जे समाजवादी तत्वज्ञान जोरात होते त्याला साजेशा या संकल्पना होत्या. मात्र या संकल्पना तेव्हासुद्धा मान्य झाल्या नव्हत्या.

आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयासमोर कठीण प्रसंग उभा राहिला होता. आजच्या प्रसंगात व 1970 च्या दशकात निर्माण झालेल्या प्रसंगात महत्वाचा व गुणात्मक फरक होताच. तेव्हा मुद्दा राजकीय तत्त्वज्ञानाचा होता तर आता सरन्यायाधीश पदाचा गैरवापर करतात, हा होता. सध्या तरी न्या. मिश्रांच्या रूपाने न्यायपालिकेवरील संकट टळले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)