‘विमानतळ कम्पाऊंडबाहेरची सुरक्षा महत्त्वाची की पाईपलाईनची?’-उच्च न्यायालय

मुंबई : विमानतळाच्या कंपाऊंड बाहेरची सुरक्षा महत्त्वाची की कोट्यवधी मुंबईकरांना पाणी पुरवठा करणाऱ्या पाईपलाईनची? असा थेट सवाल बेकायदेशीर झोपड्यांवरील कारवाई आणि पुनर्वसनावरुन उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे.

मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या पाईपलाईन व्यतिरिक्त इतरही अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर बांधकामावरील कारवाईत घरं गमावलेल्यांचे पुनर्वसन करायचे आहे, अशी भूमिका घेणाऱ्या राज्य सरकारवर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. पाईपलाईनवरील लोकांच्या पुनर्वसनासाठी हरित लवादाने अयोग्य ठरवलेल्या माहुलला पर्याय काय? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. घाटकोपरनजीक पाईपलाईनच्या परिसरात घरे गमावलेल्यांना माहुलला घरे देण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव आहे. तसे असल्यास राज्यच्या मुख्य सचिवांनी उच्च न्यायालयात माहुल हा प्रतल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी योग्य पर्याय असल्याबाबत हमीपत्र सादर करावं, मग आम्ही विचार करु असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तानसा पाईपलाईन लगत उभारण्यात आलेल्या झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पुन्हा फटकारले. या कारवाईत बेघर होणाऱ्या सहा हजार निर्वासितांच्या पुनर्वसनाचं काय? असा सवाल विचारत स्थानिक लोकांचा विरोध असतानाही त्यांना स्थलांतराच्या नावाखाली जबरदस्तीने माहुल येथे राहण्यास का पाठवले जात आहे? असा सवाल करत अधिकार असतानाही सरकार त्या संदर्भातील धोरण का ठरवत नाही? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत हायकोर्टाने राज्य सरकारला खडसावले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)