“रिंगरोड’ सुपरफास्ट!

– प्रकल्प आराखडा सादर करण्याच्या सूचना
– राष्ट्रीय रस्ते महामार्ग प्राधिकरण सकारात्मक

पुणे – शहराच्या मध्यवर्ती भागातून जाणाऱ्या “एचसीएमटीआर’ अर्थात उच्च क्षमता वहन वाहतूक वर्तुळाकार मार्ग या रिंगरोडचा आर्थिकदृष्ट्या सूक्ष्म आराखडा तयार करण्यात येणार असून त्यानुसार तो उभारण्यासाठी असणाऱ्या विविध आर्थिक पर्यायांची तपासणी करूनच अंमलबजावणी केली जाणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी लवकरच या मार्गाची प्रत्यक्ष पाहणी करणार असल्याचे महापालिका आयुक्‍त सौरभ राव यांनी सांगितले. त्यामुळे पहिल्या बैठकीतच प्राधिकरणाने या रस्त्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याने या रस्त्याचे काम वेगाने मार्गी लागण्याची शक्‍यता आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

शहरातील सुमारे 36 कि.मी.चा “एचसीएमटीआर’ या रिंगरोडच्या उभारणीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून चाचपणी सुरू आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी दिल्ली येथे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरणाच्या सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसमोर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या रिंगरोडबाबत सादरीकरण केले. तसेच हा मार्ग उभारणीसाठीच्या विविध आर्थीक पर्यायांवर चर्चा केली. या बैठकीला उपस्थित राहीलेले महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी बैठकीतील माहिती देताना सांगितले, की “एचसीएमटीआर’ रस्ता आणि दिल्लीजवळील गुरूग्राम येथे उभारण्यात येणाऱ्या 28 कि.मी.च्या उन्नत रिंगरोडची यावेळी तौलानिक माहिती घेण्यात आली. या मार्गिकेसाठी येणारा संभाव्य खर्च कसा करणार, या दृष्टीकोनातून काही पर्यायांवर प्राथमिक चर्चा झाली. यामध्ये प्रामुख्याने खाजगी विकसकांकडून “बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा,’ खाजगी संस्थांच्या सहभागातून, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कर्ज उभारून अथवा बॉन्डस्‌ काढून आणि शासकिय अनुदान या पर्यायांचा विचार करण्यात आला.

“एचसीएमटीआर’ या उन्नत मार्गावर 27 ठिकाणी या मार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या ठिकाणी पुरेशी जागा आहे? याची विचारणाही दिल्लीतील अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली. गुगल मॅपवरून या नियोजित रस्त्याचा आराखडा दाखविण्यात आला असून प्रत्यक्ष जागेवर पाहाणी केली जाईल, असेही महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. गुरूग्राम येथे उन्नत मार्गाचा वापर करण्यासाठी टोल आकारणी केली जाणार आहे. इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर करून ही आकारणी केली जाणार असून यासाठी कमांड सेंटर उभारण्यासाठी सुमारे 400 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यातुलनेत पुण्यातील मार्ग मोठा असून याठिकाणी अत्याधुनिक पद्धतीने टोल वसुली करण्यासाठी उभाराव्या लागणाऱ्या कमांड सेंटरचा खर्चही तुलनेने अधिक होणार आहे. शहराअंतर्गत टोल वसुल करण्यास नागरिकांचा संभाव्य विरोध होईल, यावरही चर्चा करण्यात आली.

सर्व परवानग्या काम सुरू होण्यापूर्वीच घेणार

“एचसीएमटीआर’साठी संरक्षण तसेच राज्य शासनाच्या विविध परवानग्या घ्याव्या लागणार आहेत. तसेच पर्यावरण विभागाच्या परवानगीची गरज लागेल का, यावरही चर्चा झाली. भविष्यातील संभाव्य अडचणींचा विचार करून या मार्गीकेचे काम सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रीय हरित लवादापुढे याचे सादरीकरण करण्यावरही बैठकीत चर्चा झाल्याचे सौरभ राव यांनी सांगितले. प्राथमिक बैठक चांगली झाली असून महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाचा सूक्ष्म आराखडा तयार करण्याची सूचना केल्याचे राव यांनी नमूद केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)