रिंगरोड आणि विकासाची आकडेमोड कागदावरच

पूर्व हवेलीतील गावांतील स्थिती; शासनाचे महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष

लोणी काळभोर- पुणे शहर व परिसराच्या विकासासाठी प्रस्तावित रिंगरोड पूर्व हवेलीतील गावांतून जात आहे. यामुळे गेल्या दशकभरात या परिसरात कोट्यवधींचे आर्थिक व्यवहार झाले तर तेवढ्याच प्रमाणात रखडले. त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडी रिंगरोडच्या प्रस्तावानेही अनेक वळणे घेतली असून रिंगरोडचे काम अद्यापही कागदावरच असल्याने पूर्व हवेलीच्या आर्थिक विकासाची नुसतीच आकडेमोड केली जात आहे.

पुणे शहराच्या चारही बाजूने रिंगरोड बाबतचा प्रस्ताव गेली 25 वर्षे राज्य शासन तसेच नगरपालिका प्रशासनाकडे भिजत पडला आहे. राष्ट्रवारी आणि कॉंग्रेस सरकारकडून रिंगरोडचे काम मार्गी लागेल, असे वाटत असताना या सरकारकडून मोजमाप टाकण्याचेही काम झाले नाही. त्यानंतर सत्तेवर भाजप आणि शिवसेना युती सरकार आल्याने 2019 पर्यंत रिंगरोडवरून वाहने धावू लागतील, असे चित्र रंगविण्यात आले होते. परंतु, अद्यापही याबाबत युती सरकारकडून याबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही. आता, तर पुरंदरमध्ये विमानतळ होत असल्याने या प्रकल्पाकडे लक्ष केंद्रीत झाल्याने मागील सर्व प्रस्ताव तसेच रेंगाळल्याचे चित्र आहे.

पुणे शहरातील वाहतुकीचा ताण कमी करण्याकरिता अवजड वाहतूक शहराबाहेरून होण्याकरिता रिंगरोडचा पर्याय सुचविण्यात आला. आघाडी सरकारच्या काळात (2009) या प्रस्तावाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली होती, त्यावेळी पूर्व हवेलीतील जमिनींना कोट्यवधींचा भाव येवून वाघोली, वाडेबोल्हाई, कोलवडी, मांजरी, थेऊर, उरूळीकांचन, सोरतापवाडी, लोणीकाळभोर, कदमवाकवस्ती, फुरसुंगी, उरूळीदेवाची अशा भागात मोठी गुंतवणूक झाली. मात्र, आजपर्यंत गेल्या दहा वर्षात या प्रस्तावावर कोणतेच ठोस काम झालेले नाही. 2014 मध्ये भाजप आणि शिवसेना युतीचे सरकार आल्यानंतर या सरकारकडून रिंगरोड बाबत हालचाली होतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु, पाच वर्षात त्याही अपेक्षा फोल ठरल्या विशेष म्हणजे, युती सरकारकडून समृद्धी मार्ग सारखे मोठे प्रकल्प हाती घेतले जात असताना पुण्याकरिता महत्त्वाच्या असलेल्या रिंगरोड बाबत मात्र कुठलाच निर्णय होत नसल्याने विशेषत: पूर्व हवेलीचा विकास मंदावला आहे.

  • …व्यवहार अडकले
    लोकसंख्या व वाहतुकीचा ताण लक्षात घेऊन रिंगरोड मध्ये मेट्रो रेल्वे व बीआरटी बसची योजनाही प्रस्तावीत आहे. याबाबी लक्षात घेवून पूर्व हवेली परिसरात अनेक गृहप्रकल्प झाले तर काही प्रस्तावित आहेत. परंतु, रिंगरोड बाबत शासनाकडून कुठलाच निर्णय होत नसल्याने मोठे व्यवहार अडकले आहेत. यातून जमिनी संदर्भातील गुन्ह्यांत वाढ होत असून काहींनी न्यायालयाचे दारे ठोठावली आहेत. याच कारणास्तव पूर्व हवेलीच्या विकासाला गती मिळालेली असताना गेल्या दशकभरात याचा वेग मंदावला आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.