राफेलचा झोल! (अग्रलेख) 

देशात दुसऱ्या बोफोर्स प्रकरणाचा उदय होतो आहे असे सध्याचे वातावरण आहे. हे प्रकरण राफेल विमान खरेदी व्यवहाराचे आहे. फ्रांसकडून ही विमाने खरेदी करण्याचा करार झाला आहे. या करारातील विमानांची नेमकी किंमत किती यावरून सध्या सरकारकडून जी लपवाछपवी चालू आहे त्यातून यात नक्की काही तरी मोठा गफला झाला असावा असा संशय व्यक्त होत आहे. कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कालच एक ट्विट करून यात नक्की घोटाळा झाला आहे असा स्पष्ट आरोप केला आहे. आत्तापर्यंत कॉंग्रेसने केवळ या विमानांची किंमत किती एवढाच प्रश्‍न सातत्याने मोदी सरकारला विचारला आहे, पण त्यात गैरव्यवहार झाला असल्याचा स्पष्ट आरोप झाला नव्हता.

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्‍स या सरकारी मालकीच्या विमान कंपनीला सोडून अनिल अंबानींना हे काम देण्यात मोदींचा नेमका काय उद्देश असावा हे न समजण्या इतके कोणी दुधखुळे राहिलेले नाही. मोदींनी काहीही सांगावे आणि लोकांनी ते निमुटपणे ऐकावे असे आता होणार नाही. युपीए सरकारच्या काळात जेव्हा हा करार झाला होता त्यात विमानाचे तंत्रज्ञानही फ्रांसने भारताला द्यावे असे ठरले होते. पण मोदींनी केलेल्या करारात हा टेक्‍नॉलॉजि ट्रान्सफरचा मुद्दाच वगळण्यात आला आहे. 

पण आता मात्र सरकारच्या लपवाछपवीने बिंग फुटले आहे. मुळात युपीए सरकारच्या काळात ही विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यावेळी 136 राफेल विमाने फ्रांस कडून घ्यायची ठरले होते. त्यावेळी एका विमानाची किंमत भारतीय चलनात सुमारे 526 कोटी रूपये इतकी निश्‍चीत करण्यात आली होती. पण नंतर युपीए सरकार सत्तेवरून गेले आणि मोदींचे सरकार सत्तेवर आले. त्यांनी युपीए सरकारने केलेला करार रद्द करून फ्रांसबरोबर केवळ 36 विमाने खरेदी करण्याचा दुसरा करार केला. त्यावेळी मोदींनी ही विमाने प्रत्येकी 1600 कोटी रूपये दराने घेतली आहेत. त्यातूनच हा वाद उपस्थित होतो आहे. एकाएकी अचानक असे काय घडले की 526 कोटींचे विमान 1600 कोटी रूपये किंमतीवर गेले? हा प्रश्‍न मोदी सरकारला विचारला गेला. त्यावर नेमके उत्तर देण्याऐवजी पंतप्रधान मोदी आणि संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन हे करारातील गुप्तता या मुद्‌द्‌यावरच भर देत आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सुरक्षेच्या कारणास्तव या करारातील तपशील उघड करता येणार नाही असे निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. याच निर्मला सीतारामन यांनी या आधी आम्ही राफेलची खरेदी किंमत नक्कीच जाहीर करू, कारण सरकारला सगळा पारदर्शक कारभार करायचा आहे असे मोठ्या झोकात सांगितले होते. पण नंतर मात्र त्या पलटल्या. मोदींच्या दबावामुळे त्या पलटल्या का? हा राहुल गांधींचा सवाल आहे. आता हे सारे प्रकरण भारत आणि फ्रांस यांच्यात सन 2008 साली झालेल्या गुप्तता कराराखाली दडपून नेण्याचा आटापीटा सरकारकडून सुरू आहे. त्यांची ही लपवाछपवी लख्खपणे दिसते आहे. वास्तविक फ्रांस सरकारचा विमानाच्या किंमती जाहीर करण्यास कोणताही विरोध नाही असे त्या देशाच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विमानाची खरेदी किंमत जाहीर करण्याने सुरक्षेला असा कोणता धोका निर्माण होणार आहे हा सामान्य लोकांच्या मनातील प्रश्‍न आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव संरक्षण सामग्रीतील तपशील जाहीर करणे अयोग्य असते हे एकवेळ मान्य. पण त्याच्या किंमती जाहीर केल्याने असा काय डोंगर कोसळणार आहे हा प्रश्‍न कोणी उपस्थित करणार असेल तर त्याचे उत्तर तुम्हाला द्यावेच लागेल. या करारातील दुसरा मोठा आक्षेप असा की युपीए सरकारच्या काळात जो करार झाला होता त्यात या विमानांच्या जुळणीचे काम सरकारी मालकीच्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्‍स कंपनीकडे देण्याचे ठरले होते. पण मोदींनी त्यात मोडता घातला आणि हे काम अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला दिले गेले.अनिल अंबानी यांच्या उद्योग समुहाला विमाने किंवा अन्य कोणत्याही संरक्षण सामग्री उत्त्पादनाचा पुर्वाश्रमीचा कसलाही अनुभव नाही.

अनिल अंबानी हे स्वत: कर्जबाजारी उद्योगपती आहेत. त्यांच्यावर अब्जावधी रूपयांच्या कर्जाचा बोजा आहे. त्यांना या विमानांच्या जुळणीचे कंत्राट देऊन त्यांच्यावर मोदी सरकार कशासाठी मेहरबानी दाखवत आहे हाही एक आक्षेपाचा मुद्दा आहे. त्यावर सरकारची मखलाशी अशी की हा भारत आणि फ्रांस या दोन देशांचा सरकारी पातळीवर झालेला व्यवहार आहे आणि भारतात कोणत्या कंपनीला भागीदार म्हणून घ्यायचे हा निर्णय सर्वस्वी फ्रांस सरकारचा आहे, भारत सरकारचा त्यात काही संबंध नाही असा दावा सरकारकडून केला जात आहे. सरकारच्या या दाव्यातच त्यांच्या खोटेपणाचा पुरावा दडला आहे. राफेल खरेदी करार करण्यासाठी फ्रांसला जाताना स्वत: मोदी हे अनिल अंबानी यांना बरोबर घेऊन गेले होते. त्यामुळे केवळ अंबानींच्या हितासाठीच हा सारा खेळ चालला आहे हे लहान मुलालाही समजू शकते.

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्‍स या सरकारी मालकीच्या विमान कंपनीला सोडून अनिल अंबानींना हे काम देण्यात मोदींचा नेमका काय उद्देश असावा हे न समजण्या इतके कोणी दुधखुळे राहिलेले नाही. मोदींनी काहीही सांगावे आणि लोकांनी ते निमुटपणे ऐकावे असे आता होणार नाही. युपीए सरकारच्या काळात जेव्हा हा करार झाला होता त्यात विमानाचे तंत्रज्ञानही फ्रांसने भारताला द्यावे असे ठरले होते. पण मोदींनी केलेल्या करारात हा टेक्‍नॉलॉजि ट्रान्सफरचा मुद्दाच वगळण्यात आला आहे हा आणखी एक महत्वाचा आक्षेप आहे. त्यामुळे गुप्तता करारावरून नाहक कुभांडखोरी न करता मोदी सरकारने यातील तथ्य लोकांपुढे मांडणे आता अगत्याचे ठरले आहे. सरकार यात जितका शाब्दिक चतुराईचा खेळ करेल तितके ते यात अडकत जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)