राज-उद्धव यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध – नारायण राणे

मुंबई – राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध आहे. त्यामुळेच ते आर्थिक निकषाचा मुद्दा पुढे करत आहेत, असा थेट आरोप महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे नेते आणि भाजप पुरस्कृत खासदार नारायण राणे यांनी केला आहे. केवळ मराठा आरक्षणाच्यावेळीच आर्थिक निकषाचा मुद्दा का? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

मराठा आरक्षणाबाबत सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नारायण राणे यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते. सध्या राज आणि उद्धव ठाकरे आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी करत आहेत, तर तुम्हाला त्याबाबत काय वाटते? असा प्रश्न राणेंना विचारण्यात आला. त्यावर राणे म्हणाले, राज आणि उद्धव ठाकरे यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध आहे. त्यामुळेच ते आर्थिक निकषाचा मुद्दा पुढे करत आहेत. केवळ मराठा आरक्षणाची मागणी होत असताना आर्थिक निकष का? शिवसेना-मनसेला मराठा समाजाचे कार्यकर्ते चालतात, पण त्यांना मराठा आरक्षण नको, अशी घणाघाती टीका राणेंनी केली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

मराठा आरक्षण देण्यासाठी सरकारला किमान तीन महिने लागू शकतात. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल येऊन, विशेष अधिवेशन बोलावून त्यात कायदा संमत करुन मराठा आरक्षण देता येऊ शकते. त्यासाठी किमान दोन ते तीन महिने लागू शकतात, असे नारायण राणे म्हणाले. आरक्षण देण्याचे सर्व अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची किंवा घटना दुरुस्तीची गरज नाही, असा दावा राणेंनी केला.

राज्य सरकारला असलेल्या अधिकारातूनच आरक्षण देता येते, हे तामिळनाडू सरकारने दाखवले आहे. त्यांनी ना घटना दुरुस्ती केली ना संसदेची परवानगी मिळवली, असा दाखला त्यांनी दिला. शिवाय मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाल कसाही आला, तरी राज्य सरकार आपल्याला अनुकूल भूमिका घेऊ शकते, असाही दावा त्यांनी केला.

चौकट
तर मुद्दा निकाली निघाला असता
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. त्या समितीचे अध्यक्ष नारायण राणे होते. या समितीने राज्यभरातील विविध घटकांशी संपर्क साधून, मतं जाणून घटनेच्या कलम 15 आणि 16 नुसार मराठा आरक्षण दिले होते. सध्या मराठा आरक्षणात कोर्टात टिकले नाही असे म्हटले जाते. मात्र केतन तिरोडकर यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केल्याने त्याला स्थगिती मिळाली आहे. सरकारने जर वेळोवेळी प्रतिज्ञापत्र सादर केले असते, तर कदाचित कोर्टातही हा मुद्दा निकाली निघाला असता, असेही नारायण राणे म्हणाले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)