रस्त्यावरच प्राण्याची कत्तली करणार का? 

मुंबई – राज्यातील 27 महापालिकांपैकी 11 पालिकांमध्ये अधिकृत कत्तल कारखानेच नसल्याचे आणि ते उभरण्यासाठी तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याने उच्च न्यायालयाने तिव्र नाराजी व्यक्त केली. पालिकांचे अधिकृत कत्तलखाने नाहीत, म्हणजे तुम्ही रस्त्यावरच प्राण्याची कत्तल करणार का? असा सवाल खंडपीठाने राज्य सरकारला केला आहे.

राज्यातील बेकायदा कत्तलखान्याविरोधात अजय मराठे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकवर न्यायमूती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती एम. एम. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्यातील 27 महापालिकांपैकी सुमारे 11 पालिकांचे अधिकृत कत्तलखाने नसल्याची कबुलीच राज्य सरकारने आज न्यायालयात दिली. त्यात मुंबई मिरा भाईंदर आणि पनवेल पालिकांचे कत्तलखाने नसल्याचे उघड झाल्याने या परिसरात केव्हा कत्तलखाने उभे करणार, असा सवाल उपस्थित करून चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)