मेडिकल प्रवेशासाठी डोमिसाइल बंधनकारक

हायकोर्टाचा निर्वाळा : राज्य सरकारचा निर्णय ठरविला वैध


30 विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द

मुंबई- वैद्यकिय अभ्यासक्रमासाठी राज्यातील कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना डोमिसाइल प्रमाणापत्राबरोबरच (वास्तव्याचा दाखला) दहावी आणि बारावी राज्यातून उर्त्तीण असणे बंधनकारक करण्याची राज्य सरकारची अट ही राज्य हिताच्या दृष्टीने योग्य आणि घटनात्मकदृष्टया वैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला.

हा निर्वाळा देताना राज्य सरकारने डोमिसाइल बरोराबरच 10वी आणि 12 परिक्षा राज्यातून उर्तीण होण्याच्या घातलेल्या अटींना आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या. या निर्णयामुळे वैद्यकिय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या 30 विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द होऊन राज्यातील पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

राज्य सरकारने वैद्यकिय अभ्यासक्रमाच्या राज्यातील कोट्यातील प्रवेशासाठी डोमिसाइल बरोबरच दहावी आणि बारावी राज्यातून उर्त्तीण होण्याची अट घातली. तसा अध्यादेशही 2016मध्ये काढला. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या तिन्ही अटींपैकी एखाद्या अटीची पुर्तता न करणाऱ्या विद्यार्थांना न्यायालयाच्या आदेशाला अधीन राहून प्रवेश देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सुमारे 30 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला.

दरम्यान, राज्य सरकारने 17 जुलै रोजी हे प्रवेश रद्द केले. त्या विरोधात विद्यार्थ्याच्या वतीने ऍड. प्रज्ञा तळेकर, ऍड. पूजा थोरात, ऍड. राजाराम बनसोडे, ऍड. अथर्व दांडेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. या याचिकांवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने 1995मध्ये दिलेल्या निवाड्यानुसार राज्य सरकारने वैद्यकिय अभ्यासक्रमासाठी राज्यातील कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी घातलेल्या अटी योग्यच आणि राज्य हितासाठी असल्याचा निर्वाळा देऊन सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.

राज्य सरकारचा दावा
राज्यातील वैद्यकिय महाविद्यालयांसाठी राज्य सरकार राज्यातीलच जनतेचा पैसा खर्च करते. त्यामुळे राज्यातील वैद्यकिय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर राज्यातील जनतेला वैद्याकिय सेवा पुरवाव्यात, असे अभिप्रेत आहे. त्यानुसार 85 टक्के कोटा राज्यातील विद्यार्थ्यांना ठेवण्यात आला आहे.

राज्यातील कोट्यासाठी अशा प्रकारे नियम करणे योग्य असल्याचा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने 1995मध्ये दिला आहे. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अनेक खंडपीठांनीही आपल्या अनेक निवाड्यांत ही बाब अधारेखित केलेली असल्याने दहावी व बारावी परिक्षा महाराष्ट्रातून उत्तीर्ण असणे आणि महाराष्ट्रात 10 वर्षे वास्तव असल्याचे प्रमाणपत्र (डोमिसाइल प्रमाणापत्र) या तिन्ही अटी योग्यच आहेत, असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने ऍडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)