मेकर कंपनीच्या संचालकांच्या मालमत्तेवर टाच आणा

हायकोर्टाचे आर्थिक गुन्हा अन्वेषण शाखेला निर्देश

मुंबई : पश्‍चिम महाराष्टातील गुंतवणूकदारांच्या ठेवी घेऊन सुमारे 54 कोटीला रूपयांची फसवणूक करणाऱ्या मेकर कंपनी विरोधात कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पोलीस यंत्रणेवर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली. मेकर ग्रुपच्या संचालकांविरोधात कारवाई का झाली नाही, असा सवाल न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला.

गुन्हेगार मिळत नसतील तर त्यांना फरारी घोषित करून त्यांची मालमत्ता जप्त करा, असा असे निर्देश कोल्हापूरच्या आर्थिक गुन्हा अन्वेषण शाखेला दिले. पश्‍चिम महाराष्टातील गुंतवणूकदारांना 54 कोटी रूपयांना चुना लावून फसवणूक करणाऱ्या मेकर कंपनी आणि कंपनीचे प्रवर्तक रमेश वळसे पाटील पुणे आणि इतर संचालकांविरोधात गुन्हा दाखल करावा. अशी विनंती करणारी याचिका गुंतवणूकदार संजय केरवा आणि अन्य 94 ठेवदारांच्यावतीने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली.

मेकर ग्रुपच्या संचालकांच्या विरोधात फिर्याद दाखल करून 9 – 10 महिने झाले. परंतु कोल्हापूरच्या आर्थिक गुन्हा अन्वेषण शाखेने कोणताही तपास गांभीर्याने केला नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ऍड धैर्यशील सुतार यांनी केला. मागील सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने दोन आठवड्याचा वेळ दिल्यानंतरही आरोपी कोल्हापूर जिल्ह्यातील असूनही त्यांच्यावर कारवाई होत नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तर सरकारी वकीलांनी मेकर ग्रुपचा संचालक तसेच अन्य आरोपी सापडत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. आरोपी हे कोल्हापूरचेच रहिवाशी असतांना त्यांच्या अटकेत दिरंगाई का होते. त्यांना अटक का केली जात नाही, अशी विचारणा केली. जर गुन्हेगार मिळत नसतील, तर त्यांना फरारी घोषित करा. त्यांच्या मालमत्ता जप्त करा. असे निर्देश देऊन न्यायालयाने याचिकेची पुढील सुनावणी दिवाळी सुट्टीनंतर 18 नोव्हेंबर पर्यंत तहकूब ठेवली.

Leave A Reply

Your email address will not be published.