मुद्रांक शुल्क निधीसाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे

विश्‍वास देवकाते यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन


224 कोटी मिळाले 221 कोटी बाकी

पुणे – जिल्हा परिषदेचा हक्काचा “मुद्रांक शुल्क निधी’ राज्य शासनाकडून मिळविण्यात काही प्रमाणात यश आले. मात्र, आजूनही 221 कोटींचा निधी मिळणे बाकी आहे. हा निधी जिल्हा परिषदेच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असून, या निधीमुळे अनेक विकासकामे मार्गी लागणार आहेत. त्यामुळे राहिलेला मुद्रांक शुल्कचा निधी लवकरात लवकर मिळावा, यासाठी अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते यांनी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले आहे. त्याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आल्याची माहिती अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते यांनी दिली.

मुद्रांक शुल्कच्या निधीतून जिल्ह्यातील अनेक विकासकामे होतात. पंचायत समिती, ग्रामपंचायत येथील त्यामुळे हा निधी जिल्हा परिषदेचा “श्‍वास’ आहे. आतापर्यंत 224 कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क निधी मिळाला आहे; तर 221 कोटी रुपयांचा निधी लवकरात लवकर कसा मिळवता येईल यासाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे. या निधीमुळे जिल्ह्यातील विकासकामांना गती मिळण्यास मदत होणार आहे.
– विश्‍वास देवकाते, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद

राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्कचा निधीवर पाणी सोडावे लागते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी देवकाते यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन, हा निधी जिल्हा परिषदेसाठी कसा महत्त्वाचा आहे, निधी नाही मिळाला तर कोणती विकास कामे थांबतील याबाबतचा तपशीलच त्यांच्यासमोर सादर केला. त्यावेळी अध्यक्षांच्या या प्रयत्नांना यश आले असून, मार्च 2018 मध्ये 68 कोटी रुपयांची मुद्रांक शुल्कची थकबाकी रक्कम जिल्हा परिषदेला देण्यात आली आहे.

दरम्यान, राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदेला यंदा वर्षभरात 224 कोटींचा निधी मिळाला असून, 221 कोटी रुपयांचा निधी मिळणे बाकी आहे. मुद्रांक शुल्कच्या प्राप्त झालेला 50 टक्के निधी ग्रामपंचायतींचा तर 50 टक्के निधी जिल्हा परिषदेचा असतो. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला मिळालेल्या 224 कोटींमधून 112 कोटींचा निधी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील खरेदी-विक्रीच्या प्रमाणानुसार वितरीत केला जाणार आहे.

दरम्यान, थकीत 221 कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क निधी लवकरात लवकर जिल्हा परिषदेला मिळावा यासाठी विश्‍वास देवकाते आणि त्यांची टीम मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करीत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच थकीत निधी मिळावा याबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदनही देण्यात आले आहे. वेळप्रसंगी त्यांची भेट घेऊन हा निधी कशाप्रकारे लवकर मिळेल आणि विकासकामांना गती मिळेल यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना साकडे घालण्यात येणार आहे, असे देवकाते यांनी सांगितले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)