मुद्रांक शुल्क अधिभाराचे 25 कोटी महापालिकेच्या तिजोरीत

पिंपरी – राज्य शासनाने सर्वच ठिकाणी मुद्रांक शुल्कावर 1 टक्के अधिभार लावत हे शुल्क महापालिकेच्या हिश्‍श्‍याप्रमाणे संबंधीत महापालिकेला वितरीत करीत आहे. यावर्षी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला मुद्रांक शुल्कापोटी 25 कोटी 87 लाख 34 हजार 368 कोटी रुपये प्राप्त झाले असून ही रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे वर्ग करण्याचा आदेश राज्य शासनाने दिला आहे. त्यामुळे मुद्राकं शुल्क पोटी यावर्षीही महापालिकेच्या तिजोरीत 25 कोटी 87 लाख रुपयाची रक्कम जमा होणार आहे.

काही वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने जकात कर बंद करुन एलबीटी लागु केला. एलबीटी लागू केल्यानंतर राज्यातील महापालिकांच्या उत्पन्नामध्ये मोठी घट झाली होती. ही घट भरुन काढण्यासाठी शासनाने मुद्रांक शुल्कावर 1 टक्के अधिभार लावला होता. या अधिभारामधून जमा होणारी रक्कम महापालिकांना त्यांच्या हिश्‍श्‍याप्रमाणे देण्यात येते. ही रक्कम शासन महापालिकांना वितरीत करीत असते.

महापालिका हद्दीतील स्थावर मालमत्तेची विक्री, देणगी व फलोपभोग गहाण करते वेळी मुद्रांक शुल्काबरोरच एक टक्के जादा अधिभार मागच्या काही वर्षापासून नागरिकांना भरावा लागत आहे. 1 टक्के अधिभाराची रक्कम थेट शासनाकडे जमा होत असते. त्यानंतर शासन संबंधित महापालिकेला त्यांच्या हिश्‍श्‍याप्रमाणे रक्कम अदा करत असते. डिसेंबर 2018 व जानेवारी 2019 मधील राज्यातील 26 महापालिकांचे 1 टक्के मुद्रांकशुल्क शासनाकडून देणे बाकी होते. त्यानुसार या 26 महापालिकांना मुद्रांक शुल्काची 231 कोटी 60 लाख 96 हजार 921 रुपयांची रक्कम तातडीने वितरीत करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिला आहे.

शासनच्या आदेशानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला डिसेंबर 2018 व जानेवारी 2019 या दोन महिन्यात 25 कोटी 87 लाख 34 हजार 368 रुपये मिळाले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत या रकमेची भर पडली आहे.

नागरिकांच्या खिशातून भरतेय पालिकेची तिजोरी
मागील वर्षी जीएसटी लागू झाल्याने शासनाने महापालिकेस जीएसटी अनुदान म्हणून प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्यात होती. ही रक्कम आठ महिने दिल्यानंतर शासनाने अचानक या अनुदानात बदल करून महापालिकेस दिले जाणारे अनुदान हे प्रतिपूर्ती अनुदान म्हणून देता, ते मुद्रांकशुल्काचा अधिभाराची रक्कम म्हणून देत आहे. त्यामुळे या एलबीटीसाठी आकारला जाणारा 1 टक्के मुद्रांक शुल्काचा अधिभार या पुढे जीएसटी अनुदानाच्या प्रतिपूर्तीसाठी वापरला जाणार आहे. त्यामुळे ही रक्कमही नागरिकांच्या खिशातूनच वसूल करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.