कोट्यवधींचा घोटाळा
मुंबई – मागासवर्गीय सभासदांची बोगस नोंदणी करून आर्थिक घोटाळा करणाऱ्या राज्यातील 82 मागासवर्गीय सहकारी औद्योगिक संस्थांविरोधात कारवाई करा. त्यांची नोंदणी रद्द करून त्यावर अवसायक नेमा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. तसेच राज्य सरकारने मे 2018च्या अहवालानुसार या संस्थांनी राज्य सरकारकडून लाटलेले अनुदान जमीन महसुल अधिनियमांतर्गत वसुल करण्यासंदर्भात सहा आठवड्यात निर्णय घ्या, असा आदेश समाज कल्याण विभागाच्या आयुक्तांना दिला. तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील 43 संस्थांवर सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कोल्हापूर यांनी कारवाई करावी, असे स्पष्ट केले.
यासंदर्भात इचलकरंजी येथील सामाजिक कार्यकर्ते विजय सनदी यांच्यासह काही व्यक्तींच्या वतीने ऍड. धैर्यशील सुतार यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्राजोग व न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी ऍड. धैर्यशिल सुतार यांनी राज्य शासनाने मागासवर्गीय समाजासाठी खास करून अनुसूचित जातीसाठी औद्योगिक सहकारी संस्था स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहनपर योजना जाहीर केली. त्यामध्ये साखर उद्योग, गारमेंट उद्योग, यंत्रमाग, कापूस प्रक्रिया, कपडा प्रक्रिया तसेच खांडसरी साखर औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांचा समावेश करण्यात आला. या संस्थांमध्ये प्रामुख्याने 70% सभासद हे अनुसूचित जातीचे असणे बंधनकारक केले.
या संस्थांना 5 टक्के सभासद भागभांडवल, 35% शासकीय भागभांडवल अनुदान रक्कम, तसेच 35% रक्कम ही दिर्घकालीन कर्ज व उर्वरित 25 % रक्कम खासगी अर्थ संस्थेकडून दिले जाणार होते. या नुसार राज्यात सुमारे 372 संस्था स्थापन झाल्या. त्यांना अर्थसहाय्य मंजूर केले गेले व पहिला हप्ता सुद्धा वितरीत केला गेला. परंतु त्यापैकी बऱ्याच संस्थामध्ये मागासवर्गीय बोगस सभासदांची नावे घालून राज्य सरकारची दिशाभूल करत कोट्यवधी रुपयांचे अर्थसाह्य लाटले. परंतू अद्याप कोणताही उद्योग सुरु केला गेलाच नाही. सर्व कागदोपत्री संस्था दाखवून अर्थसहाय्य उचलणे हाच मूळ हेतू होता, असा आरोप केला.
तसेच विधिमंडळाच्या लेखा समितीने या सर्व प्रकरणांची गंभीर दखल घेऊन चौकशी केली. त्यामध्ये बऱ्याच संस्थांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाला असल्याचेही उघडकीस आले. त्यामध्ये 40 मागासवर्गीय सह. औद्योगिक संस्थांविरोधात फौजदारी कारवाई, तसेच 24 संस्थांविरोधात प्रशासकीय कारवाई करण्याचा आदेश दिला गेला.
त्यापैकी काही संस्थांवर फौजदारी झाली. परंतू काही संस्था आजही कारवाईपासून नामानिराळ्या आहेत. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना कोल्हापूर जिल्ह्यातील 43 मागासवर्गीय संस्थांकडून घेतलेले शासकीय अनुदान जमीन महसूल अधिनियमाप्रमाणे सर्व रक्कम जमीन महसूल म्हणून वसूल करण्याचे आदेश समाजकल्याण आयुक्तांनी देऊन सुद्धा कोल्हापूर विभागाचे सहा. आयुक्त यावर कारवाई करत नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. याची न्यायालयाने दखल घेत मे 2018च्या अहवालानुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
