माओवाद्यांना दणका

गडचिरोलीच्या निबीड जंगलातील चकमकीत 37 माओवाद्यांना यमसदनी धाडण्यात आलेले यश हे महत्त्वपूर्ण आहे. मागील काळात भारतातील 40 टक्के भागावर माओवाद्यांचा प्रभाव असल्याचे मानले जात होते. आता हा प्रभाव कमी होऊन 20 टक्के भागावर आहे असे मानले जाते. देशातील माओग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या कमी झाली आहे. असे असले तरी आपल्याला शांत बसून चालणार नाही. यापुढील काळातही आक्रमक कारवाई आणि बहुआयामी उपाय सुरूच ठेवावे लागतील. कारण माओवाद्यांना दहशतवादी गट, एलटीटीई, चीन, पाकिस्तानमधील गुप्तहेर संघटनांकडून प्रोत्साहन मिळते आहे. त्यामुळे आगामी काळातही सतर्क राहून, खबऱ्यांचे जाळे विणून आक्रमक कारवाई करत राहणे आवश्‍यक आहे.

गडचिरोलीजवळील जंगलामध्ये नुकत्याच झालेल्या कारवाईमध्ये 37 माओवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात यश आले आहे. देशातील माओवाद्यांविरोधातील सर्वात मोठी कारवाई आहे. या कारवाईत महाराष्ट्र पोलीस, सी-60 कमांडो आणि सीआरपीएफची बटालियन यांचा सहभाग होता. हे सर्व जवान कौतुकास पात्र आहेत. सी-60 हे दल अनेक वर्षांपूर्वी नक्षलवाद्यांशी दोन हात करण्यासाठीच तयार करण्यात आले होते. सुरुवातीला त्यात 60 कमांडोज होते. म्हणून त्याला सी-60 असे नाव पडले होते. आता ही संख्या खूप वाढली आहे.

मुळात हे कमांडो त्या परिसरातील राहाणारे आहेत त्यामुळे त्यांना त्या सर्व क्षेत्राची माहिती आहे. अशा कमांडोजच्या नेतृत्वामुळे नक्षलींविरोधातील मोहिमेला नवा जोम मिळाला आहे. त्यामुळेच त्यांना इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात यश प्राप्त झाले. याखेरीज सीआरपीएफचेही कौतुकच केले पाहिजे. कारण या आधीच्या हल्ल्यात सीआरपीएफचेच नुकसान झाले होते. मात्र, या आक्रमक कारवाईत माओवाद्यांच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला धक्का पोहोचला आहे. सुरक्षा दलांनी आक्रमक कारवाई केली तर त्यांना त्यात यश मिळते, हे या कारवाईमुळे स्पष्ट झाले आहे.

एका अंदाजानुसार आज शस्त्रधारी माओवाद्यांची संख्या ही 2 ते 2500 पर्यंत आहे. त्यांच्याकडे एके 47 सह अनेक शस्त्रे आहेत. हे माओवादी छत्तीसगढ, ओरिसा, बिहार आणि भारतातील गडचिरोली या भागात कार्यरत असतात.
मध्य भारतातील दंडाकारण्य परिसरात त्यांचे वास्तव्य आहे. मोदी सरकार आल्यापासून माओवाद्यांविरोधातील कारवाईला वेग आला आहे. या आधी असलेल्या राज्यकर्त्यांमध्ये माओवाद्यांविरोधात कारवाई करायची की नाही यावर मतभेद होते. आज हा वैचारिक मतभेद नसल्याने सर्वच राज्ये माओवाद्यांविरोधात आक्रमक कारवाई करत आहेत. मागील काळात विविध राज्यांत वेगवेगळी सरकारे असल्याने झारखंडमधील शिबू सोरेन आणि इतर राज्यातील सरकारे माओवाद्यांविरोधात कारवाई करत नव्हती.

आता मात्र पश्‍चिम बंगाल वगळता माओग्रस्त राज्यांनी कारवाई सुरू केलेली आहे. त्यामुळे त्याला चांगले यश येत आहे. परिणामी, मागील काळात भारतातील 40 टक्के भागांवर माओवाद्यांचा प्रभाव असल्याचे मानले जात होते. आता हा प्रभाव कमी होऊन 20 टक्के भागांवर आहे असे मानले जाते. देशातील माओग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या कमी झाली आहे. माओवाद्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी सीमा सुरक्षा दल, बीएसएफ ही अर्धसैनिक दले, राज्य सरकारचे पोलीस दल आणि स्थानिक भागातील पोलीस दले काम करत आहेत. थोडक्‍यात 2500 माओवाद्यांच्या विरोधात लढणाऱ्यांची संख्या 2 ते अडीच लाख आहे. यापूर्वी 70 ते 80 टक्के अर्धसैनिक दले संरक्षणासाठी गुंतलेली होती. प्रत्यक्ष कारवाई करण्यासाठी फारच कमी दले होती. तसेच राज्यांमध्ये आपसात सुसंवाद नसल्याने माओवाद्यांना एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाता येत होते. आता मात्र सर्वच राज्यांत आक्रमक कारवाई सुरू झाल्याने माओवाद्यांवर दबाव वाढत आहे.

मागील काळात अर्धसैनिक दलांचे नेतृत्व हे माओग्रस्त भागातून बाहेर राहून केले जायचे आता मात्र बहुतेक सर्व अर्धसैनिक दलांचे नेतृत्व हे माओवादी क्षेत्रात आले आहेत त्यामुळे अधिकारी आणि कारवाईत प्रत्यक्ष कार्यरत असणारे सैनिक यांच्यातील संवाद वाढला आहे. सीआरपीएफच्या नव्या अधिकाऱ्यांनी भारतीय सैन्य दलाबरोबर क्रॉस अटॅचमेंट सुरू केली आहे. ब्रिगेडियर अनिल राम हे गृहमंत्रालयाचे नक्षलवादी विरोधात नेतृत्व करतात. त्यांनी दहशतवादाविरोधात राष्ट्रीय रायफल बटालियनबरोबर सहा महिन्यांची अटॅचमेट सुरू केली आहे. त्यामुळे सीआरपीएफच्या प्रशिक्षणाचा दर्जा वाढला आहे. सीआरपीएफचे जवान अधिक वयाचे असायचे. कारण हे जवान वयाच्या 58 व्या वर्षी सेवानिवृत्त होतात. त्यामुळे मध्यम वयाच्या जवानांची कार्यतत्परता असली तरीही ते थकलेले असायचे. आता सीआरपीएफमध्ये तरुणांची भरती केली जात आहे आणि वय वाढलेल्या जवानांना सेवानिवृत्ती घेण्याची संधी दिली जात आहे. त्यामुळे त्यांचा लढण्याचा दर्जा नक्कीच वाढला आहे.

याखेरीज या भागात काही प्रमाणात तंत्रज्ञानही विस्तारले आहे. माओवाद्यांची टेहळणी करण्यासाठी अनआर्मड एरिअल वेपन वापरले जात आहे. या सर्वांमुळे माओवाद्यांचा प्रभाव कमी झाला असून हिंसाचारात 50 टक्के घट आलेली आहे. अर्थात, माओवादाचे कंबरडे मोडले किंवा तो संपला असे मात्र नक्कीच नाही. म्हणूनच माओवादी हिंसाचाराचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी भविष्यात कोणती पावले उचलावीत यासाठी काही गोष्टींचे नियोजन केले पाहिजे.

अर्धसैनिक दलांची आक्रमक कारवाई सुरुच राहिली पाहिजे. 100 ते 150 इतक्‍या संख्येने असलेली माओवाद्यांची प्रशिक्षण शिबिरे आणि व्यवस्थापन शिबिरे उद्‌ध्वस्त केली पाहिजेत. गुप्तहेर माहिती मिळवण्याचा दर्जा सुधारला पाहिजे. त्यामुळे तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात असलेल्या त्यांच्या नेतृत्वाला नेस्तनाबूत करण्यात किंवा पकडण्यात यश मिळेल. असे यश मिळाल्यास त्यातील वैचारिक नेतृत्त्व उद्‌ध्वस्त करणे शक्‍य होईल.

माओवाद्यांच्या पोलिट ब्युरोतील वैचारिक नेतृत्व आता म्हातारे होत आहे. मारल्या गेलेल्या किंवा वयस्कर नेतृत्वाची जागा घेण्यासाठी लायक लोक नाहीत. ही कारवाई सतत सुरू ठेवली तर यश नक्कीच आहे. माओवाद्यांचे बंदुकधारी सैनिक हे मूळ रहिवासी आदिवासी आहेत. त्यांना या वैचारिक नेतृत्वापासून तोडणे गरजेचे आहे. कारण मराठी किंवा इतर भाषा कळणेही शक्‍य नाही असे लोक माओवादाची लढाई लढत आहेत. मात्र, ते ज्यांच्या सांगण्यावरून लढतात त्या नेत्यांची मुले मात्र लढाईत येत नाही.

जंगलातील लढाई ही आदिवासीच लढतात. माओवादींचे नेतृत्व वेगळे आणि जमिनीवर लढणारे गरीब आदिवासी आहेत त्यांना वेगळे करण्याची गरज आहे. आज त्या भागात विकास होण्याची गरज आहे. तिथल्या माओवादी कारवायांमुळे विकासकामांवर परिणाम होतो, त्यावर हल्ला केला जातो त्यामुळे सैन्याची सीमा सुरक्षा दल जे रस्ते तयार कऱण्याचे काम करतात किंवा मोठ्या रस्ते निर्मिती कंपन्यांच्या मदतीने संपूर्ण दंडकारण्य परिसरात रस्त्याचे जाळे पुढील दीड ते दोन वर्षात रस्ते निर्माण केले पाहिजे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आदिवासी जंगलातील जमीन. सरकारने जंगलातील जमीन आदिवासींना देण्याचे मान्य केले आहे. इतक्‍या वर्षांनंतरही या कायद्यावर अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.

कारण आदिवासींकडे कागदपत्रे नाहीत. नोकरशाहीमुळे येणाऱ्या अडचणी दूर सारून येत्या दोन वर्षात आदिवासींना जंगलातील जमीन देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्यांना उपजिविकेचे साधन मिळेल. आज जंगलजमिनीची कमतरता नाही शिवाय तेथील लोकसंख्याही विरळ आहे. त्यामुळे कागदपत्रांमध्ये न अडकता जमीन आदिवासींना द्यावी. सरकारने आदिवासी विकास महामंडळ स्थापन केले आहे. हे महामंडळ गडचिरोलीसारख्या भागात असले पाहिजे. त्या भागातील आदिवासींच्या समस्या सोडवल्या जात नाहीत तोपर्यंत या नोकरशाहीला गडचिरोली भागातून बाहेर पडू देऊ नये.

राज्यकर्ते, आमदार, खासदार यांनी आदिवासींच्या समस्या लवकर सोडवल्या पाहिजेत जेणेकरून हिंसाचाराच्या मार्गावर वाटचाल करणाऱ्या आदिवासींना माओवाद्यांच्या प्रभावातून बाहेर काढता येईल. वेगवेगळ्या खात्याच्या मंत्र्यांनीही तिथे राहून आदिवासींच्या प्रश्‍नावर उपाय शोधले पाहिजे. या भागातील शेतीचे आधुनिकीकरण करून त्या भागात पर्यटनाला चालना देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या भागात मोठ्या प्रमाणामध्ये रोजगार निर्मिती होईल. तसे झाले तर आदिवासी तरुण हिंसाचाराकडे ओढला जाणार नाही. सारांशाने सांगायचे झाल्यास माओवाद्यांच्या विरोधातील कारवाईला मोठे यश मिळाल्यामुळे शांत बसून चालणार नाही. यापुढील काळातही आक्रमक कारवाई आणि बहुआयामी उपाय सुरुच ठेवावे लागतील.

कारण माओवाद्यांना इशान्य भारतातील काही दहशतवादी गट, इतर दहशतवादी गट, एलटीटीई, चीन, पाकिस्तान मधील गुप्तहेर संघटनांकडून प्रोत्साहन मिळते आहे. तसेच आंध्र किनारपट्टीकडून त्यांना शस्त्रास्त्रांची मदत मिळत असावी असा अंदाज आहे. त्यामुळे त्या भागाची समुद्री सुरक्षा अधिक कडक करून त्यांना मिळणारा शस्त्रांचा पुरवठा, आर्थिक मदत रोखावी लागेल. माओवादी खंडणी वसूल करतात ती थांबवावी लागेल. त्यामुळे माओवाद्यांना पैसा मिळणार नाही तसेच त्यांच्या नेतृत्वावर हल्ला करण्याची गरज आहे. या सर्व बहुआयामी उपायांनी पुढील काही वर्षात माओवाद संपवण्यात यश मिळू शकेल. सुरक्षा उपायांव्यतिरिक्त विकासाच्या कार्यांवर भर देणे आवश्‍यक आहे. याविषयी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)