महाबँकेच्या इंटरक्रेडीटर करारावर स्वाक्षऱ्या

नवी दिल्ली: एनपीए म्हणजेच बॅंकांच्या अनुत्पादक कर्ज खात्यांच्या संदर्भात वेगाने निर्णय व्हावा, याकरिता रिझर्व्ह बॅंकेने 12 फेब्रु. 2018 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार अन्य विषयांप्रमाणेच अनुत्पादक मालमत्ता/खाती यांच्यासंदर्भात संचालक मंडळाने मान्य केलेले धोरण असणे आवश्‍यक आहे. या परिपत्रकानुसार बॅंक ऑफ महाराष्ट्रने अन्य बॅंकांसमवेत सुनील मेहता कमिटीच्या शिफारशी आणि इंडियन बॅंक्‍स असोसिएशन (आयबीए) यांच्या सहकार्याने सदर करारावर दि. 23 जुलै रोजी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
या करारानुसार इंटर-क्रेडिटर ऍग्रिमेंट (आयसीए) म्हणजे कर्ज देणाऱ्या बॅंकांच्या अंतर्गत एक कार्यपद्धती तयार करण्यात आली आहे, ज्यानुसार बॅंका आणि अन्य वित्तीय संस्था यांना एका व्यासपीठावर येऊन अनुत्पादक कर्ज खात्यांच्या संदर्भात एकत्र आणि योजनाबद्ध अशा प्रकारची कारवाई करणे शक्‍य होणार आहे. सदर करार अशा प्रकारच्या सर्व निर्गमित (कॉर्पोरेट) कर्जदारांच्या संदर्भात लागू होईल, ज्यांनी एकत्रित सामूहिक/वेगवेगळ्या बॅंकांकडून रु. 50 कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचे कर्ज प्राप्त केले आहे. या करारानुसार कर्ज देणाऱ्या
समूहाच्या प्रमुख बॅंकेस (म्हणजे ज्यांनी कर्जाच्या रकमेतील सर्वाधिक हिस्सा दिला आहे), सदर कर्जाच्या संदर्भातील तोडगा तयार करण्याचा अधिकार राहील, जो प्रस्ताव अन्य सदस्यांच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल.
या संदर्भातील निर्णयास बहुमतात असलेल्या (म्हणजे ज्यांनी एकूण कर्ज रकमेतील 66% एवढी रक्‍कम प्रदान केली आहे), धनकोंनी म्हणजे बॅंक किंवा वित्तीय संस्थांनी कर्ज वसुलीच्या संदर्भात योजना तयार केली की, ती आयसीए म्हणजे इंटर क्रेडिटर ऍग्रिमेंटवर ज्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत, त्यांच्यावर बंधनकारक असेल.
या करारानुसार ज्याचा निवाडा करायचा आहे ते प्रत्येक प्रकरण रिझर्व्ह बॅंकेचे परिपत्रक आणि लागू असलेले अन्य कायदे आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुसार असेल.
बॅंकेची जी मालमत्ता दबावाखाली आहे, ती मुक्‍त करण्यावर बॅंकेचा तसेच एकूण बॅंकिंग क्षेत्राचा भर आहे. आम्ही बॅंकाच्या समूहाचे/बहुसदस्यीय बॅंकिंग पद्धतीचे सदस्य आहोत आणि सदर आयसीए करार हा कर्जसुविधा प्रदान करणाऱ्या बॅंकांना अनुत्पादक मालमत्तेचा, म्हणजेच कर्जाचा विषय मार्गी लावण्यास उपयुक्त ठरेल, असा विश्‍वास बॅंकेचे कार्यकारी संचालक ए. सी. राऊत यांनी व्यक्त केला. यामुळे आगामी काळात कर्जवसुली वाढून अनुत्पादक मालमत्ता कमी होण्यास मदत मिळण्याची शक्‍यता आहे.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)