महापालिकेचे “महिला बालकल्याण’!

पिंपरी – महिला व बालकल्याण विभागावरील तरतुदीसाठी राज्यातील अन्य महापालिका आखडता हात घेत असताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत दिलासादायक चित्र आहे. महापालिकेने महिलांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये यंदा तरतुदीमध्ये तब्बल साडेसात कोटींची वाढ करत 40 कोटी 95 लाखांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. अनेक नाविन्यपुर्ण योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.

सरकारच्या धोरणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या अंदाजपत्रकाच्या पाच टक्के रक्कमेची तरतूद महिला व बाल कल्याण विभागासाठी करणे बंधनकारक आहे. नाशिक महापालिका दहा कोटी, ठाणे व औरंगाबाद महापालिका प्रत्येकी 50 लाख, मीरा-भाईंदर महापालिका अवघे 5 लाख रुपये महिलांच्या कल्याणकारी योजनांवर खर्च करते. इतर महापालिकांच्या तुलनेत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा महिला व बालकल्याण विभागही “श्रीमंत’ असल्याचे तरतुदींवरून पहायला मिळत आहे. गतवर्षी 33 कोटी 40 रुपयांची तरतूद महिलांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी करण्यात आली होती. यावेळी ती वाढवून 40 कोटी 95 लाखांपर्यंत नेण्यात आली आहे.

महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास विभागामार्फत विविध 27 योजना राबविण्यात येतात. विधवा अथवा घटस्फोटित महिलांना व्यावसायासाठी अर्थसहाय्य, मागासवर्गीय विद्यार्थिनींसाठी संगणक प्रशिक्षण, उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थिनींना अर्थसहाय्य, नोंदणीकृत महिला संस्थांना पाळणाघर सुरु करण्याकरिता अर्थसहाय्य, झोपडपट्टीमधील गरोदर व स्तनदा महिलेस खुराक भत्ता, मुलींना तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी अर्थसहाय्य, विविध व्यवसाय प्रशिक्षण, बचत गटांना अर्थसहाय्य, शिवणयंत्र वाटप, विद्यार्थिनींना सायकल वाटप आदी मुख्य योजना महिलांसाठी राबविण्यात येतात. महिला सबलीकरणाच्या हेतूने यावेळी अनेक नवीन योजनांचा समावेश अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. महासभेच्या अंतिम मंजुरीनंतर त्यावर शिक्कामोर्तब होईल.

हे प्रश्‍न कधी सुटणार?
शहरातील महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांचा प्रश्‍न सोडविण्यात महापालिकेला अपयश आले आहे. यावेळच्या अर्थसंकल्पातही या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे. शहरात परगावातून शिक्षणासाठी आलेल्या विद्यार्थिनी, नोकरदार तसेच आयटीयन्स महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यांच्यासाठी वसतीगृहाचा अभाव आहे. निराधार महिलांसाठी निवारा केंद्र, स्त्री आधार केंद्र, समुपदेशन केंद्र, फिडींग सेंटर अशा अनेक सुविधांची वाणवा आहे. त्याचा विचार अर्थसंकल्पात केला गेला नाही. महापालिकेकडून महिला बचत गटांना अनुदान दिले जाते. मात्र, व्यवसाय उभारणी तसेच बचत गट चळवळीचे सातत्य टिकविण्यासाठी अर्थसंकल्पात नवीन योजनांचा समावेश होणे गरजेचे होते. मात्र, त्याचा अभाव यात दिसून येत आहे. महापालिकेत 50 टक्के महिलाराज आहे. त्यामुळे त्याची छाप अर्थसंकल्प मंजुरीमध्ये दिसेल, अशी अपेक्षा महिला वर्गातून व्यक्त होत आहे.

दिव्यांगांना घरकुलासाठी एक लाख
नागरवस्ती विभागांतर्गत दिव्यांग व्यक्तींसाठी अनेक नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद प्रस्तावित केली आहे. दिव्यांग व्यक्तींना घरकुल अथवा पंतप्रधान आवास योजनेतील घरासाठी प्रत्येकी एक लाख रुपये अर्थसहाय्य केले जाणार आहे. महिलांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी अर्थसहाय्य व अनुषंगिक योजनेसाठी 3 कोटी, किशोरवयीन मुली व महिलांचे आरोग्य सुधारणे व अनुषंगिक योजनेसाठी 2 कोटी, दिव्यांगासाठी स्थापत्य विषयक सुविधा पुरविण्यासाठी 2 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिकेकडून अंध व्यक्तींना मोफत बसपास दिले जातात. मात्र आता अंध व्यक्तींच्या सहयोगी व्यक्तींनाही मोफत पास दिले जाणार आहेत. मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनेअंतर्गत मागासवर्गीय जोडप्यांचा सामुदायिक विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या संस्थांना प्रति जोडपे चार हजार रुपये तर जोडप्याला प्रत्येकी सहा हजार रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती नागर वस्ती विभागाच्या सहायक आयुक्त स्मिता झगडे यांनी दिली.

महिलांसाठी कौशल्य विकासाच्या अनेक नवीन प्रशिक्षण योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. महिला आत्मनिर्भर व्हाव्यात यादृष्टीने नाविन्य पुर्ण योजना राबविल्या जाणार आहेत. एकूण तरतुदीमध्ये वाढ करण्यात आल्याने महिला कल्याणकारी योजनांना बळकटी मिळणार आहे. दिव्यांगांचा विशेष विचार यावेळी करण्यात आला आहे. वाहतूक सिग्नल, टॉयलेट, सेन्सरी गार्डन, बीफ सिग्नल अशा दिव्यांग फ्रेंडली योजनांसाठी क्षेत्रीय कार्यालय निहाय तरतूद महापालिकेने प्रस्तावित केली आहे.
– स्मिता झगडे, सहायक आयुक्‍त, नागर वस्ती विभाग, महापालिका.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)